Rajasthan Budget 2024: चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाओं पर रहेगा फोकस, भजनलाल सरकार का होगा आज पहला पूर्ण बजट पेश

जयपुर: राजस्थान के बजट से आस, हमारे लिए "सरकार" क्या खास देंगी. उम्मीदों के बीच सरकार के पूर्ण बजट में 2047 के विजन की झलक दिखाई देगी ! मेनिफेस्टो में किए गए वादों को आधार बनाकर बजट घोषणाएं हो सकती है. चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाओं पर फोकस  रहेगा. बजट को लेकर सरकार को 1लाख 65 हजार से अधिक लोगों ने सुझाव भी दिया, ऐसे में अब बजट के पिटारे से प्रदेश के हर वर्ग को खासी उम्मीदे है. राजस्थान के बेरोजगारों को सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदे है. भर्ती से लेकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का सरकार प्रयास कर सकती है. 

भजनलाल सरकार का होगा आज पहला पूर्ण बजट पेश:

भजनलाल सरकार का आज पहला पूर्ण बजट पेश होगा. डिप्टी सीएम दीया कुमारी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. राजस्थान विधानसभा में सुबह 11 बजे राज्य का बजट पेश होगा. जिसमें सेमी कंडक्टर और चिप आधारित उद्योगों के विकास के लिए खास पैकेज की घोषणा हो सकती है. सेमी कंडक्टर उद्योग लगाने के लिए कई ग्रुप सरकार के संपर्क में है. हाल ही कई उद्योगपतियों से इसे लेकर चर्चा हुई है. दिल्ली, मुंबई एक्सप्रेस-वे के पास नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा संभव मानी जा रही है. केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर इसे लेकर पहले भी कई बार चर्चा हुई है. बजट में इको फ्रेंडली और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान होंगे. कम पानी और कम प्रदूषण वाले उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा. 

विकसित हाईपर सिटी की संभावनाः
ऐसे उद्योगों के लिए हाईपर सिटी बनाने की घोषणा होने के आसार है. अलवर, जयपुर और दौसा के बीच विकसित हाईपर सिटी हो सकती है. वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा हो सकती है. दिवाली के आस-पास इंवेस्टमेंट समिट करवाने के आसार है. रोडवेज की खटारा बसों की जगह नई बसें खरीदने की घोषणा संभव है.  

नई इलेक्ट्रिक बसों की हो सकती है खरीदः
जयपुर, जोधपुर सहित बड़े शहरों में सिटी बसों को चरणबद्ध तरीके से चलाने और नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जैसी बजट में घोषणा हो सकती है. साइबर क्राइम पर रोक के लिए मेवात इलाके में स्पेशल साइबर यूनिट खोलने की घोषणा हो सकती है. सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग का केरल मॉडल लागू करने की घोषणा के आसार है. इसमें गांवों में प्राथमिक सहकारी समितियां-पैक्स-भी बैंकिंग सुविधा से जुड़ी अभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ही बैंकिंग सुविधा होगी. 

अमूल डेयरी मॉडल राजस्थान में हो सकता है लागूः
अब पैक्स को भी बैंकिंग सुविधा से जोड़ने की घोषणा हो सकती है. हाल ही में सरकार ने एक टीम केरल भेजकर पूरी स्टडी करवाई थी. इस आधार पर राजस्थान में भी सहकारी संस्थाओं को बैंकिंग से जोड़ने की योजना है. प्रदेश के डेयरी सेक्टर में आमूलचूल सुधार के लिए बजट में बड़ी घोषणा के आसार है. गुजरात का अमूल डेयरी मॉडल राजस्थान में लागू हो सकता है. राजस्थान के डेयरी मॉडल में किसानों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.