जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) की लेवल-2 परीक्षा निरस्त करने की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा कि यह परीक्षा अब नए सिरे से होगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक प्रकरण में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने रीट से भरे जाने वाले अध्यापकों के पदों की संख्या भी 32,000 से बढ़ाकर 62,000 करने की घोषणा की.
अपने आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि आज हमने रीट लेवल-2 की परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया है. यह परीक्षा नए सिरे से होगी. लेवल-1 की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी. रीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसओजी कर रही है और हमारी सरकार हर दोषी को सजा दिलाकर युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी. गहलोत ने कहा कि रीट के जरिए की जाने वाली भर्तियों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 62,000 किया जाएगा. इनमें लेवल-1 और लेवल-2 दोनों शामिल हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्चा लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल आदि रोकने के लिए कड़ा कानून विधानसभा में लाएगी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है. इस दिशा में विगत तीन वर्षों में एक लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं और एक लाख पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है. रीट लेवल-2 की परीक्षा निरस्त करने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि रीट की परीक्षा के लेवल-प्रथम में चूंकि किसी प्रकार की कोई पेपर लीक या अन्य किसी प्रकार की घटना प्रकाश में नहीं आई है. साथ ही, इसके माध्यम से शिक्षक भर्ती के करीब 15 हजार 500 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जानी हैं. ऐसे में बेरोजगार युवाओं एवं अभ्यर्थियों के हित में इन पदों को शीघ्र भरा जाए. यह भी निर्णय किया गया है कि इस वर्ष रीट लेवल-प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी. उन्हें नियुक्ति के लिए शिक्षक भर्ती की अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी.
इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय किया गया कि लेवल-2 के लिए आयोजित रीट परीक्षा को निरस्त किया जाए. प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी के व्यास की अध्यक्षता में गठित समिति की 15 मार्च को रिपोर्ट आते ही भर्ती के लिए आगामी परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी.
मंत्रिमंडल ने विद्यालयों में रिक्त पद भरने, शिक्षा में गुणवत्ता तथा युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निर्णय किया कि रीट परीक्षा-2022 के माध्यम से होने वाली भर्ती में पदों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर अब 30 हजार कर दिया जाये. इसमें रीट-2021 के लेवल द्वितीय के 16 हजार 500 पद जोड़ते हुए अब कुल 46 हजार 500 पदों के लिए रीट-2022 का आयोजन इस वर्ष जुलाई में किया जाना प्रस्तावित है. इससे रीट परीक्षा-2021 के लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों तथा जो विद्यार्थी अभी बीएसटीसी और बीएड का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सकेगा. बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों का परिणाम जून में आने की संभावना है.
रीट पेपर लीक प्रकरण मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे किसी भी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए 26 सितम्बर, 2021 को आयोजित रीट परीक्षा के बाद कुल 42 अधिकारियों-कार्मिकों को निलंबित एवं बर्खास्त तक किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में अब तक कुल 38 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 14 अभ्यर्थी भी शामिल हैं. इस मामले में एक करोड़ 16 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है.
राज्य सरकार ने अब तक के अनुसंधान एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष डी पी जारौली को बर्खास्त तथा बोर्ड सचिव सहित कुल 42 अधिकारियों-कार्मिकों को तत्काल निलंबित किया है. एसओजी की कार्रवाई अभी भी जारी है. वहीं मंत्रिमंडल ने इस मामले को लेकर की जा रही राजनीतिक बयानबाजी पर चिंता जताई. इसके अनुसार, कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी कर अभ्यर्थियों को भ्रमित करना चाहते है. ऐसे लोग नहीं चाहते कि रिक्त पदों को भरा जाए. इस प्रकार की सोच रखने वाले तथा गुमराह करने वाले तत्वों से युवाओं को सचेत रहना जरूरी है. उल्लेखनीय है कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी के लगभग 31,000 अध्यापकों के लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 26 सितंबर को करवाई गई थी. दो स्तरों के अध्यापकों के लिए यह परीक्षा दो अलग-अलग पारियों में हुई जिसमें कुल मिलाकर एक ही दिन में 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठे. हालांकि लेवल-2 का पर्चा लीक होने के कारण परीक्षा का आयोजन विवादों में आ गया था.
