जयपुर: प्रदेश में "ED" की कार्रवाईयों से ऊर्जा विभाग में चिंता बढ़ गई है. दरअसल, 9000 करोड़ के बिजली टेंडरों पर भी केंद्र की निगाह है. विद्युत तंत्र में सुधार से जुड़ी केंद्रीय योजना RDSS के टेंडरों पर निगाह है. योजना के टेंडर में राजस्थान डिस्कॉम पर गंभीर अनियमितता के आरोप है.
टेंडर में आई दरों पर नेगोशिएशन नहीं करने, एस्टीमेटेड प्राइज नियम की अनदेखी, किसी जगह पर 8 प्रतिशत तो किसी जगह पर 25 फीसदी मुनाफा देने का आरोप है. इस बारे में केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही ACB को शिकायत भेजी गई है.
ऊर्जा मंत्रालय ने FACTUAL REPORT मांगी:
ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान डिस्कॉम से इस बारे में FACTUAL REPORT मांगी है. हालांकि, अभी डिस्कॉम स्तर पर रिपोर्ट को फाइनल करने की कवायद चल रही है. लेकिन इस बीच केंद्रीय योजना JJM में "ED" के एक्शन से चर्चा शुरू हुई है. क्या RDSS के टेंडर से जुड़े अफसर-ठेकेदार भी जांच के दायरे में आएंगे?