जयपुर: मिलेट उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान में किसान को खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है. बजट में इसके लिए 12 मिशन भी निर्धारित किए गए हैं. राज्य सरकार ये प्रयास अपने कार्यकाल के आखिरी साल में ही नहीं, बल्कि पहले से ही कर रही है. किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता दी जा रही है. किस तरह किसान हो रहे हैं लाभान्वित, देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट...
खेती के दौरान किसानों द्वारा जुताई, बीज बुवाई, फसल कटाई जैसे कार्यों के लिए कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है. इन कठोर मेहनत वाले कार्यों को आसान बनाने के लिए बाजार में कई तरह के उपकरण उपलब्ध होते हैं. लेकिन इन्हें खरीद पाना हर किसी किसान के लिए आसान नहीं होता. किसानों की इस परेशानी को समझते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन लॉन्च किया है.
इस मिशन के तहत किसानों को कृषि उपकरण की खरीद करने पर अनुदान दिया जा रहा है. खेती में यंत्रीकरण से उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही किसानों को कठोर मेहनत में भी राहत मिलती है. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के तहत हाथ से चलाए जा सकने वाले और ट्रैक्टर या अन्य संसाधनों से चलाए जा सकने वाले दोनों तरह के उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और उनका कृषि का काम आसान हो जाएगा. साथ ही फसल के उत्पादन में वृद्धि होने से उनकी आय में भी इजाफा होगा.
कृषि यंत्र खरीद पर 91 करोड़ का अनुदान:
- राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत दी जा रही आर्थिक मदद
- पिछले 4 वर्षों में 43396 किसानों को दी गई आर्थिक मदद
- कृषि यंत्रों की खरीद पर 91 करोड़ 44 लाख रुपए का दिया अनुदान
- इस वित्त वर्ष के लिए भी सीएम अशोक गहलोत ने की है बजट घोषणा
- 1 लाख किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर दिया जाएगा अनुदान
- इसके लिए राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए का बजट किया निर्धारित
- इन यंत्रों की खरीद में एससी-एसटी, लघु-सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता
- इन्हें लागत राशि का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा
- अन्य किसानों के लिए लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा
कृषि विभाग के आयुक्त कानाराम ने बताया कि मिशन में लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्हें ''राज किसान साथी'' पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए जन आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जरूरत होगी. कृषि विभाग के इस अनुदान से हल और बीज बुवाई के यंत्र खरीदे जा सकते हैं. साथ ही रोटावेटर, कल्टीवेटर आदि उपकरणों की खरीद पर भी अनुदान मिल पा रहा है.
इस वर्ष यह मदद भी मिलेगी किसानों को:
- कस्टम हायरिंग केन्द्रों पर किसानों को कृषि उपकरण दिए जा रहे
- नाममात्र के किराए पर किसानों को उपकरण दिए जा रहे
- कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी
- 1 हजार युवाओं को ड्रोन खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा
- ड्रोन खरीदने के लिए 4-4 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकेगा
- इस पर राज्य सरकार 40 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी
पिछले 4 वर्ष में जितनी आर्थिक मदद किसानों को दी गई है, इस वर्ष उसे ढाई गुना से भी अधिक आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी. कृषि विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस वर्ष 50 हजार किसानों को चाफ कटर यंत्र दिए जाएंगे. इस पर राज्य सरकार 35 करोड़ रुपए की राशि वहन करेगी.