संभावित बिजली संकट को भांपते हुए CM गहलोत और CS उषा शर्मा ने दिखाई सक्रियता, केंद्रीय ऊर्जा सचिव से की चर्चा

जयपुर: गर्मी के सीजन में संभावित बिजली संकट को भांपते हुए सीएम गहलोत और सीएस उषा शर्मा ने सक्रियता दिखाते हुए सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा सचिव से बात की. अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएस उषा शर्मा ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय सचिव अमृत लाल मीणा से केन्द्र और राजस्थान के बीच कोयला आपूर्ति और बिजली उत्पादन से संबंधित लंबित मुद्दो पर चर्चा की.

नई दिल्ली के शास्त्री भवन में सोमवार को आयोजित बैठक में राजस्थान में  गर्मी के सीजन में आमजन तक  बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोयला आपूर्ति करने का आग्रह किया. 

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सचिव से फोन पर की वार्ता:
इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ़ोन पर राजस्थान के बिजली संकट पर केंद्रीय सचिव से बातचीत की. वार्ता के बाद केंद्रीय कोयला सचिव ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राजस्थान की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोयला आपूर्ति के सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा. 

कॉल स्टॉक के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा:
उषा शर्मा ने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को कोयले की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने के कारण कॉल स्टॉक के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. राजस्थान में गर्मी की वजह से विद्युत की मांग बढ़ी हुई है और पर्याप्त कोयले की अनुपलब्धता के कारण विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के विद्युतगृहों में कोयले की कमी से परिचालन में रुकावट आ रही है जिसके चलते राज्य को भविष्य में गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है. 

मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर हम काम कर रहे:
मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने केंद्रीय कोयला सचिव को बताया कि राजस्थान में कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़े प्लांट्स में जरूरी कोयले की कमी के कारण आगामी गर्मी के सीजन में विद्युत उत्पादन में दिक्कत आ सकती है. ऐसे में एहतियात के तौर पर और  मांग की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोयला उपलब्ध करवाना जरूरी है. मुख्य आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह ने बताया कि मुलाकात के दौरान केंद्रीय कोयला सचिव ने कहा कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर हम काम कर रहे हैं जल्द ही न्यायोचित निर्णय लेकर राजस्थान में कोयले की वजह से उत्पन्न होने वाले संभावित विद्युत संकट के निवारण के लिए कार्य किया जाएगा.