जयपुर: भ्रष्टाचारियों के चेहरे और नाम छिपाने के लिए एसीबी द्वारा जारी आदेश को वापस लेने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इससे सरकार की कोई किरकिरी नहीं हुई है. वहीं राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने के फैसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा. विवादित आदेश मामले में यू टर्न लेने पर एसीबी व सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री इससे इत्तेफाक नहीं रखते. मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें किरकिरी जैसी कोई बात नहीं है. मैंने तो खुद कहा था कि इस आदेश को हम दिखवा लेते हैं और उसको वापिस लेने में भी कोई हर्ज नहीं है.
साथ ही गहलोत ने पिछली भाजपा सरकार को कोसते हुए कहा कि पिछली सरकार ने तो ऐसे मामले में कानून पास करके छापने पर पाबंदी लगाई थी. उसमें और इसमें रात-दिन का फर्क है. गहलोत ने जयपुर में भामाशाह टेक्नोहब पर 5जी की लॉन्चिंग के बाद मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा- मुझे बताया गया था कि तीन जजों का फैसला था. उसके कारण ये आदेश जारी हुआ है. फिर मैंने कहा था- मैं पता करवाता हूं. अगर इसमें अड़चन वाली बात है तो मैं खुद इसे वापस करवा लूंगा.
वहीं मुख्यमंत्री ने भाजपा की जनाक्रोश रैली पर प्रहार करते हुए कहा कि यह रैली पूरी तरह फेल रही है. गहलोत ने कहा कि यदि हम छापे डालते है तो तो विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो क्या फिर छापे नहीं डालने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा क्या. सीएम ने कहा भाजपा की जनाक्रोश रैली फेल रही है और लोगों का आक्रोश भी भाजपा के खिलाफ ही है.
वहीं राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू करने के फैसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा. गहलोत कहा कि अगर आज हम कर्मचारी को पेंशन नहीं देंगे तो वो अपने बुढ़ापे की चिंता में करप्शन करेगा. तो क्या हम करप्शन करने दे क्या ? गहलोत ने कहा कि अगर देश 60 साल तक ओपीएस लागू करके पेंशन देकर विकास कर सकता है. फिर आगे क्या तकलीफ है. आज एक इंसान जो नौकरी करता है. अपने जीवन के 35 साल सेवा देता है. क्या उस व्यक्ति को बुढ़ापे में सिक्योरिटी महसूस करने का अधिकार नहीं है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर ओपीएस को लेकर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है. सीएम का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से पेंशन मिलनी जरूरी है और देर सबेर केंद्र को भी इस पर फैसला बदलना पड़ेगा.
