सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है- नितिन गडकरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है- नितिन गडकरी

बेंगलुरु: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके मंत्रालय में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की लागत में वृद्धि की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है और वह ठेकेदारों से नहीं मिलते. गडकरी ने कहा कि लागत में वृद्धि की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है. हर साल हम पांच लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम करते हैं और अब तक मैंने 50 लाख करोड़ रुपये के काम किए हैं. मैं ठेकेदारों से नहीं मिलता. 

हमारे (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) मंत्रालय में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है. उन्होंने बेंगलुरू-मैसूर राजमार्ग कार्य का निरीक्षण करने के बाद यहां पत्रकारों से यह बात कही. गडकरी के अनुसार उनके मंत्रालय ने तकनीकी व वित्तीय क्षमताओं में सुधार किया है ताकि परियोजना लागत 35 प्रतिशत से 38 प्रतिशत से कम हो. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम गुणवत्ता को लेकर सख्त हैं. अगर आपको काम की गुणवत्ता को लेकर संदेह है तो कृपया मुझे बताएं.” इससे पहले उन्होंने कहा कि 17 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली नयी ग्रीनफील्ड परियोजना बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक पूरी हो जाएगी. गडकरी ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में होसकोटे के पास वडगनहल्ली में परियोजना का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से कहा कि 285.3 किलोमीटर की इस चार लेन परियोजना से यात्रा समय की बचत होगी. 

मंत्री ने कहा कि इससे प्रमुख शहरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से गुजरने में होने वाली देरी से बचने में भी मदद मिलेगी. गडकरी ने कहा कि कर्नाटक में 71.7 किलोमीटर की इस भारतमाला परियोजना पर 5,069 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि 231 किलोमीटर पर निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है. मार्च, 2024 तक हम इस परियोजना को पूरा करना चाहते हैं. गडकरी ने कहा कि बेंगलुरु-मैसूरु राजमार्ग परियोजना फरवरी 2023 तक पूरी हो जाएगी. हम इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करेंगे. केंद्रीय मंत्री ने राजमार्गों का हवाई सर्वेक्षण भी किया. उन्होंने कहा कि मंत्रालय बेंगलुरु सेटेलाइट रिंग रोड परियोजना पर भी काम कर रहा है जिस पर अनुमानित लागत 17,000 करोड़ रुपये आ सकती है. सोर्स- भाषा