UP: उपभोक्ता पैनल ने निजी बैंक पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, बिना हस्ताक्षर के बांटा ऑनलाइन लोन
First India News- Digital Desk
Date: 27-07-23 15:41
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए एक ग्राहक को 7 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण देने के लिए एक निजी बैंक पर 5.2 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. ग्राहक की शिकायत के बावजूद, बैंक ने उसके खाते से किस्तें डेबिट करना जारी रखा, जिसके कारण अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया.
न्यायमूर्ति अशोक कुमार और न्यायमूर्ति विकास सक्सेना द्वारा सुनाए गए फैसले में बैंक को महिला को परेशान करने के लिए जुर्माने के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने की भी आवश्यकता थी. जिसमें निर्धारित राशि का भुगतान एक महीने के भीतर करना होगा, और अनुपालन न करने पर कुल राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना देना होगा.
ओटीपी साझा करने पर निकाले थे पैसे:
यह कठिन परीक्षा 21 जून, 2021 को शुरू हुई, जब एक धोखेबाज ने एक बैंक ग्राहक मीनू खरे से संपर्क किया, जिसके पास अपनी बुजुर्ग मां सुमन श्रीवास्तव (80) के साथ संयुक्त बचत खाता था. खरे की मां ने कॉल के दौरान अनजाने में केवाईसी विवरण के लिए ओटीपी साझा कर दिया. मौके का फायदा उठाते हुए, जालसाज ने 7 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया और दो लेनदेन में 2 लाख रुपये और 1.98 लाख रुपये निकाल लिए.
संपर्क के बाद बैंक ने किया ईएमआई डेबिट:
खरे, अनधिकृत निकासी से हैरान थे क्योंकि उनके खाते में शेष राशि केवल 1.02 लाख रुपये थी, उन्होंने तुरंत बैंक की ग्राहक सेवा से संपर्क किया और खाता ब्लॉक करने का अनुरोध किया. बैंक से स्वीकृति के बावजूद, स्थिति और खराब हो गई, बैंक ने ऋण ईएमआई डेबिट करना शुरू कर दिया.
कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करवाने पर भी नहीं हुई समस्या हल:
न्याय की गुहार लगाते हुए खरे ने कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली. नतीजतन, 24 फरवरी, 2022 को उसने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया. बैंक ने यह कहते हुए जवाब दिया कि जालसाज ने खरे की मां के माध्यम से ओटीपी हासिल किया था और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऋण सुरक्षित किया था. हालाँकि, खरे के वकील, मुजीब इफ़ेंडी ने विरोध किया कि बैंक को उनके ग्राहक को स्वीकृत ऋण के बारे में सूचित करना चाहिए था.
आरबीआई के नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता है राहत का हकदार:
एफेंदी ने कहा कि आरबीआई के नियमों के अनुसार, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामले में बैंक दायित्व वहन करता है. दोनों तर्कों पर विचार करते हुए, आयोग ने घोषणा की कि बैंक ने सेवा में कमी प्रदर्शित की, जिससे शिकायतकर्ता राहत का हकदार हो गया. इसके अतिरिक्त, आयोग ने फैसला सुनाया कि किसी भी ऋण दस्तावेज़ में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर की अनुपस्थिति के कारण व्यक्तिगत ऋण का अनुबंध अवैध और अनुचित था.
