VIDEO: फागी रोड इलाके के गांवों का लैंड पूलिंग स्कीम के तहत होगा विकास ! देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: राजधानी के फागी रोड इलाके में लैंड पूलिंग स्कीम लागू कर किस तरह किया जा सकता है विकास, इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी की रिपेार्ट पर मामले में आगे फैसला किया जाएगा. 

जानिए, क्या है पूरा मामला: 
राजधानी के फागी रोड स्थित गांवों के किसानों ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन सौंपकर लैंड पूलिंग कानून के तहत स्वेच्छा से अपनी भूमि देने का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने यूडीएच सलाहकार जीएस संधु को मामले के अध्ययन करने के निर्देश दिए. मामले में चर्चा के लिए यूडीएच सलाहकार जीएस संधु की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में नगरीय विकास विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए. बैठक में किसान प्रतिनिधियों की ओर से अपने प्रस्ताव को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया. आपको बताते हैं कि इस प्रस्तुतीकरण में क्षेत्र के विकास को लेकर किसानों की ओर से क्या तर्क दिए गए.

क्षेत्र के विकास को लेकर किसानों के तर्क:
- जयपुर के फागी रोड स्थित ग्राम श्रीरामपुरा, बालावाला,डाबला खुर्द, लाखना व अचरावाला के किसानों ने प्रस्ताव दिया है
-प्रस्तुतीकरण में बताया कि शहर के दक्षिण स्थित इस क्षेत्र में रोहिणी प्रथम,द्वितीय व तृतीय आवासीय योजनाएं हैं
-यहां जेडीए की ओर से 380 बीघा भूमि एनआरआई योजना के लिए अवाप्त की जा चुकी है
-ग्राम चित्तौड़ा में प्राधिकरण स्वामित्व की 1000 बीघा से भी अधिक भूमि विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध है
-यह क्षेत्र एयरपोर्ट से रिंग रोड के माध्यम से सीधे जुड़ा हुआ है
-बीसलपुर जल प्रदाय योजना का जल संग्रहण केन्द्र स्थापित होने के साथ अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं

किसानों की ओर से दिए गए प्रस्तुतीकरण के बाद बैठक में मामले को लेकर गहन मंथन किया गया. मंथन के बाद मामले में एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया. राज्य सरकार के अरबन रिसर्च ग्रुप के एडवाईजर कम टीम लीडर आरके विजयवर्गीय के संयोजन में कमेटी गठित की गई है. इस कमेटी में जेडीए के अतिरिक्त आयुक्त,अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान,संबंधित जोन उपायुक्त और किसानों के पांच प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है. यह कमेटी आगामी पंद्रह दिनों में यूडीएच सलाहकार जीएस संधु को अपनी रिपोर्ट देगी. 

इन बिंदुओं पर रिपोर्ट देगी कमेटी:
- किसानों की तरफ से दिए गए क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव कितना फिजिबल है
- लैंड पूलिंग स्कीम का क्षेत्र में क्रियान्वयन किस तरह किया जा सकता है
-कितना एरिया और कहां से कहां तक का इलाका स्कीम में शामिल किया जा सकता है
-स्कीम में कितनी जमीन किसानों को और कितनी जेडीए को मिल पाएगी
-स्कीम के क्रियान्वयन में कितना खर्चा जेडीए को करना पड़ेगा
-इस खर्चे की भरपाई जेडीए किस तरह कर पाएगा
-लैंड पूलिंग स्कीम के क्रियान्वयन की समयबद्ध कार्य योजना क्या होनी चाहिए