2019/06/28 12:47
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में आज बजट सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर टोंक रेलवे लाइन का मुद्दा उठा. इसके जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य से पिछली बार सरकार बदल गई और हम सत्ता से बाहर हो गए, नहीं तो टोंक से जुड़ी रेलवे लाइन के सवाल की नौबत नहीं आती.
2019/06/24 03:37
RAS परीक्षा में MBC आरक्षण लागू किया जाएगा. ऐसे में अब यह आरक्षण के चलते यह परीक्षा प्रभावित नहीं होगी. इस बारे में RPSC को राज्य सरकार को पत्र लिखा है.
2019/06/23 01:51
प्रदेश के बड़े शहरों के चारों तरफ बसे गांवों की बड़ी आबादी को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है.
2019/06/23 11:36
खराब माली हालत से जूझ रही राज्य सरकार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है. अब वह विभिन्न एजेंसियों से अपना बॉरोइंग अमाउंट यानी ऋण की राशि एक साथ 9 माह के लिए ले सकती है.
2019/06/18 06:54
राज्य सरकार सहकारिता दिवस पर किसानों को सौगात देने की तैयारी कर रही है. 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है और इसी दिन से सरकार फसली ऋण देने की तैयारी में जुट गई है.
2019/06/11 08:42
खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश की नई खेल नीति लाएगी और इस नीति के प्रावधानों के माध्यम से खेल संघों का विवाद खत्म किया जाएगा.
2019/06/11 05:39
राज्य सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी करके प्रदेशभर की 193 नगरीय निकायों में वार्डो का पुनर्गठन किया है. इसके तहत इन सभी निकायों में वार्डो की संख्या में जनसंख्या के अनुरूप वृद्धि की है.
2019/06/10 07:39
आपने अभी तक इंसानों और बंदरो (वानर) की शव यात्रा देखी होगी, लेकिन गाय की शव यात्रा नहीं देखी होगी। जी हाँ आपने सही सुना, गाय की शव यात्रा निकली, यात्रा के दौरान शहर जय गौऊ माता, जय गोपाला के स्वर से गूज उठा.
2019/06/09 02:11
सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही पॉलिसी लाने जा रही है. इसे कानून का रूप देने के लिए कैबिनेट से मंजूरी की भी तैयारी है.
2019/06/06 01:14
राज्य सरकार ने पिछली सरकार द्वारा चुनाव वर्ष में की गई घोषणाओं की स्क्रूटनी कराने का फैसला किया है. उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ ऐसे घोषणाएं कर दी, जो वाइबल ही नहीं थी,
2019/06/02 09:30
8700 व उससे ज्यादा की ग्रेड वाले सरकारी अफसरों के लिए फ्लैट्स के प्रोजेक्ट का मामला अधर में लटकता जा रहा है. पिछली सरकार की ओर से ओल्ड MREC केंपस में आवंटियों को बेदखल करने की कार्रवाई टालने के बाद अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है.
2019/05/29 11:49
लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए गबन घोटालों की जांच में जुटी हुई है. इनमें सबसे ज्यादा मामले सहकारिता क्षेत्र के हैं जहां पिछले 4 महीने में कोई 15 जांच में 200 करोड़ रुपए से अधिक के गबन घोटाले सामने आए हैं.

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