मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आमजन दें सुझाव
First India News- Digital Desk
Date: 04-09-23 19:56
जयपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की अनूठी जनकल्याणकारी योजनाओं की आज हर तरफ चर्चा हो रही है. राइट टू हेल्थ, ओपीएस, न्यूनतम आय गारन्टी कानून जैसे निर्णयों से राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, विद्युत, चिकित्सा, सड़क सहित हर क्षेत्र में राजस्थान ने अभूतपूर्व प्रगति की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान को सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिशन 2030 के विजन पर काम कर रही है. इसमें राज्य के 1 करोड़ लोगों से उनके सुझाव लिए जा रहे हैं. प्राप्त सुझावों का विजन डॉक्यूमेन्ट बनाकर इसे जारी किया जाएगा.
मुख्यमंत्री सोमवार को गंगापुर सिटी में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक-2023 के जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के अवलोकन के दौरान वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे. गहलोत ने गंगापुर सिटी के जिला बनने पर बधाई देते हुए कहा कि अब क्षेत्र के लोगों को अपने कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. यहां जिला कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय खुलने से आमजन के कार्य सुगमता से होंगे तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है. केंद्र सरकार को शीघ्र ही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों सहित लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाकर महंगाई से राहत दे रही है. केन्द्र सरकार को भी उज्ज्वला योजना से तहत परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाना चाहिए. उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से प्रदेशवासियों को कमर तोड़ महंगाई से राहत दी गई. इन कैम्पों में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया गया तथा 7 करोड़ 82 लाख से अधिक गारन्टी कार्ड वितरित किए गए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि कोयले की कमी तथा अगस्त माह में बारिश कम होने से बिजली की मांग बढ़ने के कारण बिजली की अल्पकालीन समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठा लिए हैं तथा जल्द ही पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी.