जयपुर: आज बजट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कृषि बजट पेश कर रहे हैं. सीएम गहलोत ने अपने पिछले साल के बजट भाषण में अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की थी. कृषि बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली दिए जाने की घोषणा. राजस्थान फूड प्रोसेंसिंग मिशन में उपज आधारित इकाइयां लगेंगी. इन यूनिट्स को अधिकतम 1 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा. 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. SC-ST वर्ग के कृषकों को 45 हजार का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा. 2.48 लाख कृषि कनेक्शन पिछले 3 वर्ष में दिए गए. 31 दिसंबर 2012 से अब तक की पैंडेंसी को खत्म किया जाएगा. 22 फरवरी तक बकाया कनेक्शनों को अगले 2 वर्ष में जारी किया जाएगा.
2 वर्ष में 50 हजार किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाएंगे:
कृषि बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लघु व सीमांत किसानों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. 2 वर्ष में 50 हजार किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. 12 लाख लघु व सीमांत किसानों को बीज किट दी जाएंगी. मिलेट प्रमोशन मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि. जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ लागत से सेंटर खुलेगा. राजस्थान संरक्षित खेती मिशन में 25 हजार किसानों को लाभ मिलेगा.
ग्रीन हाउस निर्माण के लिए 400 करोड़ का फंड:
ग्रीन हाउस निर्माण के लिए 400 करोड़ का फंड दिया जाएगा. सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान रहेगा. माही परियोजनाओं की नई वितरिकाओं पर 547 करोड़ खर्च होंगे. ग्रीन हाउस खेती के लिए 400 करोड़ की घोषणा. इंदिरा गांधी नहर की सभी पुरानी मोटरों की क्षमता विकसित होगी. पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन की घोषणा की है. 100 वाटर हार्वेस्टिंग एनिनिकट के काम होंगे. बांसवाड़ा में बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा.पीपलखूंट हाई कैनाल परियोजना का चरण शुरू होगा. 31 दिसंबर 12 से विद्युत कनेक्शन की 9 वर्ष से अधिक की पेंडेंसी को लगभग 338000 विद्युत कनेक्शन आवेदन एक साथ खत्म करने के लिए आगामी 22 फरवरी से तक के सभी आवेदन विद्युत कनेक्शनों को 2 साल में जारी किया जाएगा.
अनार, संतरे, टमाटर और आंवला के लिए प्रोसेसिंग यूनिट होगी शुरू:
अनार के लिए बाड़मेर, जालौर; संतरे के लिए झालावाड़, भीलवाड़ा; टमाटर, आंवले के लिए जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली में प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की जाएंगी. इसमें 50 फ़ीसदी तक अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है. आगामी 3 साल में 1 लाख किसानों को 60% अनुदान मिलेगा जिसमें 500 करोड़ खर्च होंगे. 50 करोड़ का अनुदान किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए मिलेगा. 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें ₹40 हजार करोड़ का खर्च प्रस्तावित.
किसानों को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा तैयार:
किसानों को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा. किसानों को महंगे यंत्र मुहैया कराने की दृष्टि से जीएसएस और एफपीओ के जरिए 1500 कस्टम हायर सेंटर स्थापित करने की घोषणा.400 करोड़ रुपए की राशि से अगले 2 सालों में किसानों को 150 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. Fpo को 1000 ड्रोन टिड्डियों के लिए दिए जाएंगे. समस्त बकाया बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे. 60000 किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा. एक लाख किसानों को सोलर पम्प के लिए 500 करोड़ का अनुदन मिलेगा.
राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन होगा शुरू:
राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन शुरू होगा. इसमें 15000 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 100 करोड़ की लागत से 2 साल में फल बगीचे विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा. 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा के बीज मिनिकिट उपलब्ध कराए जाएंगे.औषधीय पौधों की बढ़ोतरी को विकसित किया जाएगा. मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास करवाया जाएगा. 7 हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा.
कृषि सयंत्र खरीदने के लिए हर साल दिए जाएंगे 5 हजार रुपए:
कृषि सयंत्र खरीदने के लिए हर साल 5 हजार रुपए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा. राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा. संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा. मुख्यमंत्री कृषक योजना 2000 करोड़ से 5000 करोड़ की होगी. एमएस स्वामीनाथन के कथन के साथ शुरुआत की.
