बाड़ेबंदी को लेकर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, कहा- मतदान और मतगणना के बाद चुनाव में इतना लंबा अंतर क्यों?
जयपुर: निकाय चुनाव के बाद अब पंचायती राज चुनाव में भी उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है. इसके साथ ही बाड़ेबंदी को लेकर आरोपों के सिलसिले भी शुरू हो गए. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी पर सवाल खड़े किए हैं और निर्वाचन आयोग व प्रशासन से मांग की है कि वह सुनिश्चित करे कि चुनाव में किसी भी तरह के दबाव, प्रलोभन या धनबल-बाहुबल का इस्तेमाल न हो. अशोक गहलोत ने आज तीन प्रमुख मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. पंचायत चुनाव की बाड़ेबंदी के अलावा उन्होंने जोधपुर में जल संकट के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, तो दूसरी तरफ रिफाइनरी के पेट्रो जोन सहित अन्य क्षेत्रों में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों की स्थापना का मुद्दा उठाया है.
प्रदेश में पंचायत व जिला परिषद चुनाव का अंतिम चरण होना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही बाड़ेबंदी शुरू हो गई है. भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही दलों ने कुछ जगह बाड़ेबंदी कर दी है और बाकी जगह प्लानिंग बना ली है. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बाड़ेबंदी पर बवाल !
-पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी पर गहलोत ने उठाए सवाल
-गहलोत ने पूछा- मतदान और मतगणना के बाद चुनाव में इतना लंबा अंतर क्यों?
-जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में देरी की वजह क्या है?
-'भाजपा प्रत्याशियों को रिसॉर्ट और दूसरे राज्यों के तीर्थ स्थलों पर भेज रही है'
-'प्रत्याशियों के मोबाइल बंद, परिजनों से भी बनाया जा रहा दूरी'
-करीब एक महीने से प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी पर गहलोत ने जताई नाराजगी
-'दीपावली पर भी घर-परिवार से दूर हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि'
-'सत्ता में बैठी भाजपा को अपने ही प्रत्याशियों को छिपाने की जरूरत क्यों?'
-पंचायत चुनाव में धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की आशंका जता रहे गहलोत
-'नगरीय निकायों के बाद पंचायतों में भी जनादेश से खिलवाड़ की कोशिश'
-'जहां जनादेश की खरीद-फरोख्त का डर, वहीं होती है बाड़ेबंदी'
-बाड़ेबंदी पर रोक नहीं लगाने को लेकर गहलोत ने सरकार पर उठाए सवाल
-राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन से गहलोत की सख्त निगरानी की मांग
-चुनाव में दबाव, प्रलोभन और धनबल-बाहुबल रोकने की अपील
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पेयजल संकट की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अकाल जैसे हालात हैं और ऐसे समय में पश्चिमी राजस्थान की पहली प्राथमिकता पानी है. लेकिन जोधपुर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं.
जोधपुर में पेयजल संकट
-पानी के लिए तरस रहे जोधपुर के लोग, पेयजल संकट गहराया
-गहलोत ने कहा - पश्चिमी राजस्थान में अकाल जैसे हालात, सबसे बड़ी जरूरत पानी की
- इंदिरा गांधी नहर के पानी में राजस्थान को मिल रहा तय मात्रा से कम पानी
- पंजाब से 440 क्यूसेक पानी पर सहमति, राजस्थान को मिल रहा सिर्फ 310 क्यूसेक
- ढाई साल से जोधपुर को रोजाना करीब ढाई एमसीएफटी पानी कम मिलने का दावा
- पानी की कमी से कायलाना और तख्त सागर का जलस्तर नहीं बढ़ पा रहा
- जोधपुर शहर और आसपास के गांवों में पेयजल संकट गहराया
- पंजाब सरकार पर बिना सूचना पानी की आपूर्ति घटाने के आरोप
- कभी किसान आंदोलन तो कभी नहर मेंटेनेंस के नाम पर पानी में कटौती का आरोप
-गहलोत बोले - राजस्थान सरकार कब तक बनी रहेगी मूकदर्शक?
-पंजाब और केंद्र सरकार से तत्काल बातचीत करे राजस्थान सरकार
-राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दिलाने की मांग की गहलोत ने
-कहा - पानी राजस्थान की जरूरत ही नहीं, प्रदेश का अधिकार है
-पश्चिमी राजस्थान के पेयजल संकट पर सरकार तत्काल निकाले समाधान
गहलोत ने प्रदेश की रिफाइनरी से जुड़ा मुद्दा भी उठाया है. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी की स्थापना के बावजूद आज तक पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योग शुरू नहीं हो पाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद अपेक्षा थी कि वह पेट्रो जोन सहित अन्य क्षेत्रों में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए ठोस प्रयास करेगी. रिफाइनरी का काम तो कांग्रेस सरकार में ही लगभग पूरा हो चुका था, भाजपा सरकार को केवल ऐसा अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करना था, जिससे वहां नए उद्योग स्थापित हों और प्रदेश के युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलें. लेकिन पिछले तीन वर्षों में इस दिशा में अपेक्षित गंभीरता और तत्परता दिखाई नहीं दी. हालत यह है कि राजस्थान की जमीन पर रिफाइनरी बनी, लेकिन उसका कच्चा माल प्रोसेस होने के लिए दूसरे राज्यों में जाएगा. फायदा वे उठाएंगे और रोजगार भी वहीं बनेंगे. राजस्थान के युवा खाली हाथ रहेंगे. भाजपा सरकार जवाब दे कि प्रदेश के हक का यह रोजगार आखिर किसकी जेब में जा रहा है.
