VIDEO: बजट घोषणाओं पर भजनलाल सरकार सख्त, विभागों से मांगी 50 बिंदुओं की रिपोर्ट

जयपुर : बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर है.  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सीएस वी श्रीनिवास ने 50 बिंदुओं पर विभागों से रिपोर्ट मांगी है. 

सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा पालना के निर्देश दिए हैं. इसे लेकर सीएस वी श्रीनिवास ने बैठकें लेकर इसकी पालना सुनिश्चित करने को कहा है जिसके बाद सीएस ने 50 बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं.

---- राजस्व विभाग ---
बजट घोषणाओं के भू आवंटन के सारे लंबित प्रकरणों का निपटारा 30 नवंबर तक किया जाए. 
उपनिवेशन क्षेत्र में भू आवंटन के लिए लंबित प्रकरणों की समीक्षा करके वित्तीय वर्ष में भू आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश.
खेजड़ी की कटाई  पर नियंत्रण,साल्ट रूल्स का नवंबर माह में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश.

--- आयोजना विभाग ---
बजट में घोषित लंबित नीतियों की समीक्षा करके कैबिनेट से नवंबर माह के अंत तक अनुमोदन
फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करना और उसके क्रियान्वयन के निर्देश 

--- पीएचईडी ---
पंप स्टोरेज के कम से कम 3 प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के लिए कार्यादेश नवंबर में जारी करने के निर्देश

--- कार्मिक विभाग ---
विभागों के साथ बैठक करके 30 नवंबर तक एक लाख पदों को चिन्हित करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश. 

--- ऊर्जा ---
सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर के काम को गति देने के निर्देश

--- प्रशासनिक सुधार विभाग ---
संपर्क पोर्टल और सीएम जनसुनवाई पोर्टल पर मिले आवेदनों और अखबारों में प्रकाशित खबरों पर समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश. 

--- शहरी निकाय ---
जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए प्रसाताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं और टेंडर आमंत्रित किए गए हैं अब जरूरी तालमेल से काम का शिलान्यास 15 दिसंबर तक कराने के प्रयास के निर्देश.
नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे का काम जल्द पूरा करने के निर्देश. 

--- चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा ---
चिकित्सा शिक्षा में उपलब्ध बजट के जल्द उपयोग  को सुनिश्चित करने के निर्देश. 
मेडिकल कॉलेज,निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में फीस संबंधी मुद्दे की समीक्षा करके निर्णय लेने के निर्देश. 
अस्पतालों में मैन पावर लेने संबंधी टेंडरों में मिल रही शिकायतों को लेकर मेरिट के आधार पर चयन वाली व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश. 
निजी नर्सिंग कॉलेज के लंबित एनओसी आवेदनों की समीक्षा करके जरूरी निर्णय लेने के निर्देश. 
आरजीएचएस में कर्मियों के लिए अनुचित लाभ को चिन्हित करके ऐसे कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने और उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश. 
चिकित्सा शिक्षा विभाग के गठन होने से मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना,नियंत्रण का काम उच्च शिक्षा से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करने के निर्देश. 
चिकित्सा विभाग कुछ संस्थाओं का नियंत्रण चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपेगा. इस लंबित हस्तांतरण को 31 दिसंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश
चिकित्सा और महिला बाल विकास विभाग को सेनेट्री नेपकित की आपूर्ति और वितरण को समय पर सुनिश्चित कराने के निर्देश. 

--- स्कूल शिक्षा ---
हर संभाग पर बालिका सैनिक स्कूल को लेकर समीक्षा करके सभी 7 मुख्यालयों पर 31 जनवरी तक काम शुरू करने के निर्देश. 
स्कूली स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरण की अटकी प्रक्रिया की समीक्षा करके टैबलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश. 

--- ग्रामीण विकास व पंचायतीराज ---
पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन की लंबित आपत्तियों का निस्तारण करके 15 दिसंबर तक अंतिम रूप देना और ओबीसी आरक्षण के बारे में कार्यवाही कैलैण्डर तय करने के निर्देश 
दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के लंबित सर्वे और लंबित डाटा एंट्री की कार्यवाही को लेकर गाइडलाइन पर जरूरी चर्चा के बाद निर्णय लेना और 15 दिसंबर से क्रियान्वित करने के निर्देश . 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार्यक्रम की समीक्षा करके सारे जिलों पर इसके तहत कम से कम दस करोड के काम शुरू करने के निर्देश. 
हर पंचायतों में एक-एक नर्सरी की स्थापना होनी है जिन पंचायतों में नर्सरी स्थापित नहीं है, वहां इस बारे में काम 31 दिसंबर तक शुरू करने के निर्देश. 
इसके साथ जल संसाधन का ग्राम पंचायत में छोटे तालाब आदि की जरूरी मरम्मत के कार्य,खाद्य विभाग के अन्नपूर्णा भंडार योजना की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. 

--- आयोजना विभाग से बड़ी खबर ---
सीएम के निर्देशों के 50 बिंदुओं पर सीएस वी श्रीनिवास ने मांगी विभागों से रिपोर्ट
सीएम के निर्देशों अनुसार विभागों से जुड़े बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए सीएस के निर्देश
राजस्व विभाग को बजट घोषणाओं के पेटे भू आवंटन के सभी लंबित प्रकरणों का 30 नवंबर तक करना है निस्तारण
DOP को 30 नवंबर तक ऐसे 1 लाख पदों को चिन्हित करना है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया होनी  हो शुरू
अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 15 दिसंबर तक भुगतान पूरा करना है आपदा प्रबंधन विभाग को
अभी के 1000 करोड़ और पहले के 500 करोड़ का किया जाना है भुगतान 
50 करोड़ से ज्यादा के बजट और 30 प्रतिशत से कम व्यय वाली योजनाओं की समीक्षा करना है आयोजना को
कृषि विपणन को मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य की करनी है साप्ताहिक समीक्षा
प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारी की उद्योग विभाग को करनी है समीक्षा
इसके लिए शहर में सफाई और जरूरी सुधार सुनिश्चित करना होगा