CM धामी ने की PM मोदी से की मुलाकात, जोशीमठ भूधसांव के प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की मांग की
First India News- Digital Desk
Date: 03-04-23 16:29
नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और जोशीमठ क्षेत्र में भूधंसाव से प्रभावितो लोगों के राहत व विस्थापन कार्य के लिए 2942.99 करोड़ रुपये की आर्थिक पैकेज की मांग की.
प्रधानमंत्री के साथ करीब एक घंटे तक चली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार से वाराणसी के बीच वन्दे भारत एक्सप्रेस सेवा आरंभ करने, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने और ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण कार्य में तेजी लाने सहित प्रदेश के विकास से जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा की.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चारधाम, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने का आग्रह किया. बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जोशीमठ क्षेत्र में भूधंसाव से प्रभावित लोगों के लिए जारी राहत और विस्थापन कार्यों की जानकारी दी.
अवसंरचनाओं की मरम्मत व पुनर्स्थापना का कार्य शामिल:
उन्होंने इसके लिए आर्थिक पैकेज के रूप में 2942.99 करोड़ रुपये की आवश्यकता जताई. बयान के मुताबिक इस पैकेज से प्रभावितों को अस्थाई राहत व आवास व्यवस्था के लिए 150 प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण, स्थल विकास कार्य और प्रभावित भत्ता दिया जाना प्रमुख है. इस राहत पैकेज से किए जाने वाले कार्यों में आवासीय एवं व्यवसायिक अवसंरचनाओं के मुआवजे, असुरक्षित जोन में आने वाले परिवारों की जमीनों के मुआवजे, प्रभावित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास एवं भूमि के अधिग्रहण व विकास और प्रभावित विभागीय अवसंरचनाओं की मरम्मत व पुनर्स्थापना का कार्य शामिल है.
कैबिनेट कमेटी से भी कराए जाने का अनुरोध किया:
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है, जो उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि धंसाव सुधार एवं प्रबंधन पर सलाह देगा. उन्होंने कहा कि इस केंद्र ने जोशीमठ में कार्य करना आरम्भ कर दिया है. इसके द्वारा प्रभावित भू धंसाव, आपदा प्रभावित जोखिम क्षेत्र का रोडमैप तैयार कर दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में संस्तुति प्रदान की गई. बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से भी कराए जाने का अनुरोध किया.
सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा:
उन्होंने हरिद्वार से वाराणसी के बीच वन्दे भारत रेल सेवा शुरू किए जाने का भी आग्रह करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश द्वारा 10,000 मीट्रिक टन मडुवा किसानों से खरीद कर पीडीएस के माध्यम से वितरित किया जायेगा और साथ ही झंगोरे की खीर को मिड-डे-मील में सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा. उन्होंने झंगोरा, रामदाना एवं काकुनी के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाने की आवश्यकता भी जताई.
अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया:
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, दलहन व तिलहन के अन्तर्गत गहत व काला भट्ट फसल के सत्य बीज के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया.
धामी ने मौन पालन (मधुमक्खी पालन) के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना के दिशा-निर्देश 249.529 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाने का उल्लेख करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया. ऋषिकेश एम्स का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने इसके कार्य में गति लाने का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया.
इस दिशा में हो रहे कार्यों से उन्हें अवगत कराया:
मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे में हवाई सेवाओं के संचालन करने तथा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के मद्देनजर हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना (रक्षा मंत्रालय) को हस्तांतरित किए जाने की दिशा में कदम उठाने का प्रधानमंत्री से आग्रह किया. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य की नयी पर्यटन नीति की जानकारी दी और इस दिशा में हो रहे कार्यों से उन्हें अवगत कराया. उन्होंने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास कार्यों के बारे में भी प्रधानमंत्री को विस्तार से बताया. सोर्स-भाषा
