VIDEO: आमजन को राहत देने में बरती लापरवाही तो होगी आपराधिक कार्यवाही, JDC आनंदी ने दी सख्त हिदायत, देखिए ये खास रिपोर्ट
जयपुर: आमजन को राहत देने के लिए जेडीए में लागू ई पट्टा जारी करने की व्यवस्था में बाधक बनने वाले कार्मिकों के खिलाफ अब आपराधिक कार्यवाही करने की तैयारी है. जनता में जेडीए की छवि को सुधारने और उसे और अधिक पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए यह पहली बार है कि अब लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ जेडीए ने इस प्रकार की कार्यवाही करने का मन बनाया है. यही नहीं जनता को घर बैठे जेडीए से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में गंभीर जेडीए आयुक्त आनंदी ने और भी सख्त फैसले लागू किए हैं.
जेडीए आयुक्त आनंदी के अब तक के कार्यकाल में जेडीए से संबंधित सेवाएं आमजन को ऑनलाइन मुहैया कराने के लिए कई नवाचार लागू किए गए हैं. आवेदक को जेडीए से संबंधित कार्य के लिए बेवजह चक्कर नहीं काटने पड़े और इन कार्यों से संबंधित मामलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए जेडीए से संबंधित सभी 39 सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की गई है. इसी तरह सभी भूखंडों का ई पट्टा जारी करने की व्यवस्था और आमजन से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)भी लागू किया गया है. सबसे पहले आपको जेडीए में लागू किए गए नवाचारों की देते हैं जानकारी-
-जेडीए ने एक अप्रेल से सभी तरह की योजनाओं के भूखंडों का ई पट्टा जारी करने की व्यवस्था लागू की है
-निजी खातेदारी की योजनाएं, गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाएं और
-जेडीए की खुद की सभी तरह की योजनाओं के ई पट्टे जारी किए जा रहे हैं
-पहले भूखंडों के पट्टों के फॉर्मेट को मैन्युअली भरा जाता था
-जेडीए अधिकारी,आवेदक व गवाह पट्टे के फॉर्मेट पर मैन्युअली ही हस्ताक्षर करते थे
-इसके लिए आवेदक व गवाहों को जेडीए बुलाना पड़ता था
-लेकिन ई पट्टे पर जेडीए के सभी संबंधित अधिकारियों की ओर से ई हस्ताक्षर किए जाते हैं
-आवेदक और गवाह ई पट्टे पर आधार नंबर के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं
-इसके बाद पट्टा आवेदक को नागरिक सेवा केन्द्र से डिलीवर किया जाता है
-इसी तरह पहले पट्टा जारी करने,नाम हस्तांतरण,एकमुश्त लीज प्रमाण पत्र,उप विभाजन/पुनर्गठन और
-लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के लिए नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन की व्यवस्था थी
-लेकिन नया पट्टा जारी करने,लीज होल्ड के बजाए फ्री होल्ड पट्टा जारी करने,नाम हस्तांतरण,
-एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र,उपविभाजन/पुनर्गठन,आवंटन पत्र जारी करने,आवासीय से व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन,
-पट्टे में संशोधन,पट्टे का रिवैलिडेशन आदि सभी 39 सेवाओं के लिए एक मई से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की गई है
-इस नई व्यवस्था से सभी सेवाओं से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है
- पट्टा जारी करने,नाम हस्तांतरण,एकमुश्त लीज प्रमाण पत्र,उप विभाजन/पुनर्गठन और
-लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा देने जैसे आमजन के प्रकरणों के निस्तारण के लिए पिछले वर्ष 16 अक्टूबर से एसओपी लागू की गई है
-इस एसओपी में इन सेवाओं के निस्तारण के लिए पहले से कम दिन निर्धारित किए हैं
-इस एसओपी में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि कौनसा अधिकारी-कर्मचारी कितने दिन कोई फाइल अपने पास रखेगा
-और किस प्रकृति के प्रकरण में किस कार्मिक के स्तर पर फाइल पर क्या कार्यवाही की जाएगी
विभिन्न कार्यों के लिए आमजन को बेवजह जेडीए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े, उसे देखते हुए जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देश पर ये नवाचार लागू किए गए हैं. जेडीए आयुक्त आनंदी के स्वयं के स्तर पर जनता से जुड़ें प्रकरणों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है. साथ ही इसको लेकर वे जेडीए के वरिष्ठ अधिकारियों और आमजन से फीडबैक भी लेती रहती है. इसी मॉनिरिंग और फीडबैक में सामने आया है कि जेडीए के कई अधिकारी-कर्मचारी आमजन से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं. ई पट्टा व्यवस्था लागू होने के बावजूद पट्टे पर हस्ताक्षर के लिए आवेदक और गवाहों को बुलाया जा रहा है. सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद कुछ जोन में फाइलें ऑनलाइन चलाई जा रही हैं. इन कारगुजारियों को लेकर जेडीए आयुक्त आनंदी बहुत सख्त और गंभीर हैं और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत दी है कि आमजन की सहूलियत के लिए लागू की गई व्यवस्था का पालन किया जाए. ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा. आपको बताते हैं कि जेडीए आयुक्त आनंदी की ओर से लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों को किस तरह चेताया गया है और इस हिदायत का क्या असर होगा.
जेडीए आयुक्त आनंदी की लापरवाही कार्मिकों को हिदायत:
-जेडीए में आमजन से मिलने के निर्धारित समय दोपहर 3 से शाम 5 बचे तक कोई भी कार्मिक गैर हाजिर नहीं रहेगा
-इस अवधि में केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के कार्मिक मौजूद रहेंगे
-यदि किसी अधिकारी को अर्जेंट कार्य या बैठक के लिए जाना है तो उसे जेडीए आयुक्त या सचिव की अनुमति लेनी हागी
-सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद कुछ जोन में ऑफलाइन फाइलें चलाई जा रही हैं
-ऐसा करना राजकीय आदेश की अवहेलना माना जाएगा और उसके मुताबिक कार्यवाही की जाएगी
-जेडीए आयुक्त आनंदी की ओर से अतिरिक्त आयुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि
-वे अपने अधीन जोन कार्यालयों में रेंडमली चैक करें कि कहीं कोई ऑफलाइन फाइल तो नहीं चल रही
-जेडीए आयुक्त आनंदी की ओर से जेडीए सचिव निशांत जैन को पत्र लिखने के निर्देश जारी किए गए हैं
-जेडीए सचिव निशांत जैन पंजीयन विभाग के रजिस्ट्रार व विभिन्न बैंकों को पत्र भेजेंगे
-पत्र में कहा जाएगा कि निर्धारित तिथि के बाद मैन्युअली साइन्ड पट्टे बिना सत्यापन के स्वीकार नहीं किए जाएं
-सभी जोन उपायुक्तों को भी यह सख्त हिदायत दी गई कि वे अपने जोन के कार्मिकों को स्पष्ट आदेश जारी करें
-कोई भी कार्मिक आवेदक और गवाहों को पट्टे पर हस्ताक्षर के लिए कार्यालय नहीं बुलावें
-यदि अब ऐसा किया गया तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाएगी
-यहां आपराधिक कार्यवाही का सीधा मतलब यही है कि उस लापरवाह कार्मिके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा
-यह पहली बार है जब लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के बजाए आपराधिक कार्यवाही करने की जेडीए की तैयारी है
-अब तक ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत महज नोटिस देकर इतिश्री कर ली जाती थी
-इसके अलावा जेडीए आयुक्त आनंदी ने हिदायत दी है कि किसी भी आवेदक को कमी पूर्ति के लिए बार-बार फाइल नहीं लौटाई जाए
-सभी कर्मियों को सूची बनाकर उनकी पूर्ति के लिए एक ही बार आवेदक को लौटाने के लिए जोन उपायुक्त को जिम्मेदारी दी गई है
-आवेदक को डिमांड नोट लेने या चालान पेश करने के लिए कार्यालय नहीं बुलाया जाए
-जेडीए आयुक्त आनंदी के स्तर पर फैसला किया गया है कि अब सभी समीक्षा बैठकों की शुरूआत की जाएगी
-सभी समीक्षा बैठकों की शुरुआत नागरिक सेवा केन्द्र के लंबित प्रकरणों से की जाएगी
-जेडीए की आमजन में छवि को और सुधारने का जेडीए आयुक्त आनंदी का दृढ़ निश्चय है
-जेडीए आयुक्त की ओर से दी गई इन हिदायतों का उद्देश्य जेडीए में फेसलेस सिस्टम लागू करना है
-ताकि बेवजह संबंधित आवेदक और अधिकारी व कर्मचारियों को आमना-सामना नहीं हो
-इसके जरिए जेडीए में भ्रष्टाचार मुक्त नियम व कानून का राज कायम किया जाए
