VIDEO: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी, 15 जनवरी से शुरू होगा एक पखवाड़े का महा अभियान
Nirmal Tiwari
Date: 14-01-24 12:58
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश में 15 से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के लिए संयुक्त टीमों का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री के साफ़ निर्देश हैं कि खनन माफिया को नेस्तनाबूत कर दिया जाए. आज खान सचिव आनंदी ने प्रदेश के सभी सम्बंधित अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि अभियान इतना सख्त होगी खनन माफिया बचने न पाए.
प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ अभी तक का सबसे सख्त अभियान
15 जनवरी से शुरू होगा प्रदेशव्यापी अभियान
अभियान से पहले ही खनन माफिया में हड़कंप
खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन, वन विभाग का 15 जनवरी से राज्यव्यापी अभियान
31 जनवरी तक चलाया जाएगा खनन माफिया के खिलाफ सघन अभियान
खनन माफिया पर की जाएगी चौतरफा सख्त कानूनी कार्रवाई
आज खान सचिव आनंदी ने सभी अधिकारियों को अभियान में जुटने के दिए निर्देश
खान सचिव आनन्दी ने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ 15 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. अभियान का संचालन खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग द्वारा संयुक्त रुप से संचालित किया जाएगा. अभियान का संचालन जिला कलक्टर के समन्वय से किया जाएगा और जिला कलक्टर के माध्यम से प्रतिदिन प्रगति से अवगत कराया जाएगा. खान सचिव आनन्दी सचिवालय में आयोजित वर्चुअल बैठक के माध्यम से खनन विभाग के फील्ड अधिकारियों से रुबरु हो रही थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश से अवैध खनन गतिविधियों को समूल रोक लगाई जानी है.
उन्होंने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के प्रति मुख्यमंत्री भजन लाल की गंभीरता को इसी से समझा जाना चाहिए कि उन्होंने विभाग की पहली समीक्षा बैठक में ही अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त व कारगर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ही विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ पांच विभागों का संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी समीक्षा बैठक के दौरान खनन माफियायों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की आवश्यकता प्रतिपादित की है. खान सचिव ने बताया कि प्रदेश में सर्वाधिक अवैध खनन गतिविधियां बजरी और मेसेनरी स्टोन की होती है. इसमें अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण शामिल है. उन्होंने स्पष्ट किया कि परस्पर समन्वय सहयोग से अभियान को सफल बनाया जाना है.
वीसी में निर्देश दिए गए कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अविलंब एसआईटी की बैठक आयोजित करावें. पांचों विभाग संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और अवैध परिवहन तक ही सीमित ना रह कर अवैध गतिविधि के स्रोत व स्थान को चिन्हित कर कार्यवाही करें ताकि समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके. अवैध खनन गतिविधि प्रभावित जिलों के प्रमुख स्थानों को चिन्हित करने को कहा गया है ताकि ऐसे इलाकों में मशीनरी की जब्ती सहित कठोर कार्यवाही की जा सके. अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि अभियान के दौरान चुटर-पुटर या फोरी कार्यवाही सहन नहीं की जाएगी अपितु नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही करनी होगी ताकि खनन माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके. अभियान की नियमित मॉनिटरिंग मुख्यालय उदयपुर व स्वयं खान सचिव स्तर पर की जाएगी. अधिकारियों की जबावदेही तय करने के साथ ही किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बैठक में अभियान के दौरान की गई कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के भी निर्देश दिए गए ताकि अवैध खनन गतिविधि करने वालों पर सरकार की सख्ती का संदेश जा सकें. संयुक्त सचिव खान नीतू बारुपाल ने अभियान के दौरान प्रतिदिन शाम 5 बजे की गई कार्यवाही के सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर विभाग को खरा उतरना होग. अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस योगेन्द्र सिंह सहवाल ने पीपीटी के माध्यम से रुपरेखा प्रस्तुत की. अतिरिक्त निदेशक माइंस जयपुर बीएस सोढ़ा ने बताया कि सर्वाधिक अवैध गतिविधियां बजरी को लेकर है जिस पर प्रभावी कार्यवाही की जानी है.