जयपुर : मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आरजीएचएस में गड़बड़ियों को रोकने के लिए चिन्हित सरकारी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. हाल ही में ही हुई कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज -COS की बैठक में इसके साथ ही उन बजट घोषणाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए गए हैं जिन पर अभी समुचित काम नहीं हुआ है.
मंत्रालयिक सेवा निदेशालय के गठन को लेकर निर्देश
सीएस सुधांश पंत ने मंत्रालयिक सेवा निदेशालय गठन की पूर्व की बजट घोषणा के क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने निदेशालय गठन को लेकर विचार विमर्श के बाद विभागीय सचिवों के सुझावों के मद्देनजर गहन विश्लेषण करके इस बारे में जरूरी कार्यवाही करने को कहा है.
लोक विश्वास विधेयक के प्रारूप को मिलेगा अंतिम रूप
विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए अधिनियमों/प्रावधानों में संशोधन करने या अन्य सुझाव शामिल करने के लिए विधि विभाग के भेजे कॉनसेप्ट नोट के क्रम में विभागीय अभिमत 25 अगस्त तक आवश्यक रूप से भेजने के दिए निर्देश.
गिग वर्कर्स का होगा पंजीकरण
राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन की समीक्षा की जाकर जरूरी कार्यवाही बाद पत्रावली जल्द भेजने के दिए निर्देश.
राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम एक्ट
2023 के इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्त बजट विभाग से चर्चा करके प्रावधानों/नियमों की फिर समीक्षा करके जरूरी कार्यवाही के दिए निर्देश.
राइट टू हैल्थ
राइट टू हैल्थ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रचलित नियमों/कानूनों की समीक्षा करके जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए.
होगी 5 वीं सीएस कॉन्फ्रेंस
राज्यों के मुख्य सचिवों के 5 वें सम्मेलन के लिए जरूरी फीडबैक फॉर्म व स्टेट स्पेसिफिक नोट जल्द भरे जाकर 25 अगस्त तक आयोजना विभाग को भेजने के निर्देश दिए. विभागीय सचिव के स्तर पर नोट की समीक्षा करके अंतिम रूप देने के निर्देश.
नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की होगी बैठक
9 सितंबर को होगी काउंसिल की बैठक. इसके लिए रिपोर्ट्स की कार्यवाहियां संबंधित प्रशासनिक सचिव को यथासमय पूरी करने के दिए निर्देश.
फर्जी प्रमाण पत्रों से जुड़े प्रकरण
प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित लाभ लेने के लिए तलाक,आय,ईडब्ल्यूएस,खेल,दिव्यांगता जैसे फर्जी प्रमाण पत्रों संबंधी मामलों में राज्य सेवा में नियुक्त दोषी कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही / निलंबन की कार्यवाही के निर्देश दिए.
इज ऑफ डूइंग
उद्यमशीलता व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेशन को आसान बनाने और अनुपालना बोझ कम करने के लिए विनियामक अनुपालन मॉड्यूल पर सारे संबंधित विभाग सूचना/रिपोर्ट अपलोड करने की कार्यवाही जल्द करने के निर्देश
इसके अलावा ये दिए निर्देश
-16 वीं विधानसभा के लंबित सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों व आश्वासनों के बारे में लंबित प्रकरणों की पालना रिपोर्ट गंभीरता से लेते हुए 25 अगस्त से पूर्व भेजने के निर्देश.
-मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के जल्द संभावित आयोजन के लिहाज से पूर्व तैयारी करने के दिए निर्देश.
-सभी विभागों को लंबित टाइमलाइन प्रकरणों का नियमित रूप से समयबद्ध सुनिश्चित करने के निर्देश.
-सभी प्रशासनिक सचिवों को अधीनस्थ विभागों में नियमित दौरे करने,पत्रावलियों के समयबद्ध निस्तारण करने,ई पत्रावली के समुचित निस्तारण के दिए निर्देश
इस बार की कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज की बैठक में उन पुराने बिंदुओं पर विभागों को सक्रिय बनाने के निर्देश दिए गए हैं जिन पर काफी समय तक कार्यवाही नहीं हुई है.