Union Budget 2026: 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, सी प्लेन बनाने वालों को दिया जाएगा सपोर्ट, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रहीं बजट
नई दिल्लीः वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रहीं है. पहली बार रविवार को आम बजट पेश हो रहा है. लगातार 9वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रहीं है. कहा कि देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे. विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी.
कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे. 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए आवंटन, शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया. 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे. प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है. इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी. रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है. कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा. पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है. वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज डेवलप होगा.
GEM को ट्रेड से लिंक करेंगेः
सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो इंटरप्राइजेज को मदद मिलेगी. लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम बनेगा. साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा. GEM को ट्रेड से लिंक करेंगे, एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे. शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए. टियर-2 और 3 तक ट्रेनिंग होगी.मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे. नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, एडवांस्ड फाइबर, नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी.
वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को दिया जाएगा बढ़ावा:
एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी. मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे. खादी को प्रोत्साहित करने के लिए - प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए काम होगा. वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा. स्पोर्ट्स - उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है. इंडस्ट्रियल क्लस्टर - इन्फ्रा और टेकनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है.
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे:
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे. 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी. जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे. सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है. रेयर अर्थ मैटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी की पहल है फेसिलिसिटी के लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे.
