सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार, चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर जताई कड़ी आपत्ति

जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर कड़ी आपत्ति जताई. मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं देते रहे तो डेवलेपमेंट के लिए पैसे कहां से बचेगा? कई सरकारें करोड़ों विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही. जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं. 

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विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही है. इससे एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ है जो काम न करने को पुरस्कृत करती प्रतीत होती है. देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय. राज्यों को मुफ्त की रेवड़ियां' बांटने की जगह रोजगार देने पर दें जोर. CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच में सुनवाई हुई.