CMO में भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई आयोजित, उपमुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा बोले- शहरी निकाय, पंचायतीराज चुनाव होंगे वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर

CMO में भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई आयोजित, उपमुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा बोले- शहरी निकाय, पंचायतीराज चुनाव होंगे वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर

जयपुर: CMO में भजनलाल कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जोगाराम पटेल फैसलों की जानकारी दे रहे है. उपमुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव पर चर्चा हुई. One स्टेट one इलेक्शन पर अनुमोदन हुआ. 

शहरी निकाय, पंचायतीराज चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर होंगे. फॉरेस्ट पॉलिसी को हरी झंडी मिली. आजीविका मिशन ग्रामीण को शुरू करने को लेकर अनुमोदन हुआ. ग्रामीण परिवार को रोजगार सुरक्षा में वृद्धि होने से अब 125 दिवस की वैधानिक गारंटी है. राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा अधिनियम में बदलाव, राजकीय कर्मियों के बीमा नियम में संशोधन किया. 

जिस वर्ष से सेवानिवृत्त होते थे उसकी 1 अप्रैल से राशि मिलती थी. लेकिन अब वास्तविक सेवानिवृत्ति तक बीमा मिलेगा. जिससे सेवानिवृत्ति के साथ बीमा राशि मिल जाएगी. कैबिनेट में मानसून संबंधी स्थिति की समीक्षा का निर्णय किया. सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभाव वाले जिलों में जाना तय किया. बारिश से उत्पन्न स्थितियों को लेकर फीडबैक लेंगे. 

मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 का अनुमोदन किया. कृषि और संस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति, ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करना मिशन रहेगा. यह नीति आज लाई गई. कृषि क्षेत्र में वेल्यू एडिशन के लिए नीति लाई गई. राजस्थान फूड पार्क नीति 2026 भी लाई गई. किसानों और किसान समितियों को लाभ होगा. खेत से उपभोक्ता तक खाद्य उत्पादों को संरक्षण भंडारण होगा.
प्रोसेसिंग हो इसके लिए नीति लाई गई. 

राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 का अनुमोदन किया गया. श्रम संबंधित जो भी विवाद होगा, इसकी शिकायत पूरी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पर ली जाएगी. यूनियन के चुनाव निष्पक्ष के लिए गुप्त मतदान होगा. यूनियन के चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए गुप्त मतदान होगा. कार्यस्थल पर ही शिकायत का निवारण होगा. प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश के लिए फॉरेस्ट नीति आयी. ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई. 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया. मिशन हरियालो राजस्थान में 2  साल में 20 करोड़ पौधे लगाए हैं. इस बार 10 करोड़ का लक्ष्य है.