जेडीए और जिला प्रशासन के बीच "फुटबॉल" बने आवेदक, बड़ी तादाद में आवेदक भटक रहे हैं जेडीए और जिला प्रशासन के कार्यालयों के बीच, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः भू रूपांतरण की कार्यवाही करा चुके कई आवेदक जेडीए और जिला प्रशासन के बीच "फुटबाल" बने हुए हैं. जेडीए और जिला प्रशासन के कार्यालय के बीच बड़ी संख्या में आवेदक भटक रहे हैं.नगरीय विकास विभाग ने 3 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना जारी कर जेडीए के क्षेत्राधिकार में 679 नए गांवों को शामिल किया गया था. इनमें से 47 गांव विभिन्न नगर पालिकाओं के और 13 तहसीलों के 632 गांव शामिल हैं. इन 632 गांवों के बड़ी संख्या में जमीनों के ऐसे प्रकरण हैं,जिनकी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत भू रूपांतरण की कार्यवाही पहले जिला प्रशासन की ओर से की जा चुकी है. लेकिन अब जेडीए रीजन में शामिल होने के कारण इन प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही जेडीए की ओर से की जानी है.

जेडीए और जिला प्रशासन के बीच बने "फुटबाल"
जिला प्रशासन से 90 ए कराने वाले आवेदक बने "फुटबाल"
बड़ी तादाद में आवेदक भटक रहे हैं जेडीए और
जिला प्रशासन के कार्यालयों के बीच
दरअसल बड़ी संख्या में प्रकरण ऐसे हैं जिनमें हुई है कार्यवाही
जिनमें 90ए के तहत की गई है भू रूपांतरण की कार्यवाही
जिला प्रशासन की ओर से की गई है भू रूपांतरण की कार्यवाही
लेकिन अब प्रकरण से संबंधित गांव व तहसील हो गए हैं शामिल
जेडीए के रीजन में शामिल हो गए हैं संबंधित गांव व तहसील
ऐसे में इन प्रकरणों में भवन मानचित्र अनुमोदन,
ले आउट प्लान अनुमोदन व पट्टे जारी करने की होनी है कार्यवाही
अब जेडीए की ओर से की जानी है यह कार्यवाही
लेकिन अधिकतर प्रकरणों का रिकॉर्ड को जेडीए ने किया हस्तांतरित
संबंधित तहसील कार्यालय की ओर से नहीं किया गया हस्तांतरित

एक कहता है नहीं कर सकते,दूसरा कहता है रिकॉर्ड नहीं तो कैसे करें
जेडीए और जिला प्रशासन के बीच "फंसे" आवेदकों की परेशानी
जेडीए अधिकारी कहते हैं कि उनके पास नहीं हैं रिकॉर्ड
प्रकरण में किस तरह करें अग्रिम अनुमोदन की कार्यवाही
दूसरी तरफ जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि
इलाका शामिल हो गया है जेडीए में,इसलिए वे कर नहीं सकते
प्रकरण में अब वे नहीं कर सकते हैं कोई कार्यवाही

लिखे गए कई पत्र,लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया हस्तांतरित
जेडीए रीजन में बढ़ोतरी के लिए UDH ने जारी की थी अधिसूचना
3 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी कर किए गए थे शामिल
जेडीए रीजन में 13 तहसीलों के 632 गांव किए गए थे शामिल
इन गांवों की जिन जमीनों की की जा चुकी है 90 ए की कार्यवाही
उन प्रकरणों को लेकर जेडीए के जोन उपायुक्तों ने लिखे पत्र
संबंधित तहसील कार्यालयों को लिखे दो से तीन बार पत्र
प्रकरणों से संबंधित रिकॉर्ड जेडीए को देने के लिए लिखे पत्र
इसके बावजूद अधिकतर प्रकरणों में नहीं किया गया हस्तांतरित
तहसील कार्यालयों से रिकॉर्ड नहीं किया गया हस्तांतरित

निकाय में शामिल नए गावों के इलाकों में 90 ए, भवन मानचित्र अनुमोदन, ले आउट प्लान अनुमोदन व पट्टा जारी करने आदि को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी. लेकिन नगरीय विकास विभाग, स्वायत शासन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त परिपत्र जारी कर यह काफी हद तक स्पष्ट किया गया कि किस स्थिति में अग्रिम कार्यवाही कौन करेगा. इसके बाद मामले में और स्पष्टीकरण के लिए दुबारा तीनों विभागों की ओर से संयुक्त फरमान जारी किया गया.

तीन विभागों का संयुक्त फरमान,निकाय ही करेंगे कार्यवाही
क्षेत्राधिकार में शामिल नए इलाके में निकाय ही करेंगे कार्यवाही
90ए के आगे की कार्यवाही जैसे भवन मानचित्र अनुमोदन,
ले आउट प्लान अनुमोदन व पट्टा जारी करने निकाय करेंगे कार्यवाही
नगरीय विकास विभाग,राजस्व विभाग और
स्वायत्त शासन विभाग ने संयुक्त रूप से जारी किया था परिपत्र
1 जनवरी 2026 को संयुक्त रूप से जारी किया था परिपत्र
तीनों विभागों के सचिवों के हस्ताक्षर से जारी किया था परिपत्र
इस परिपत्र के मुताबिक ऐसे प्रकरण जिनमें की जा चुकी है कार्यवाही
जिनमें भू रूपातंरण की पहले जिला प्रशासन ने कर दी है कार्यवाही
उन प्रकरणों में आगे की कार्यवाही करेंगे संबंधित निकाय ही
राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 और
मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2025 के तहत करेंगे अग्रिम कार्यवाही
लेकिन जेडीए को ऐसे प्रकरणों का रिकॉर्ड नहीं किया है हस्तांतरित
अग्रिम कार्यवाही के लिए आवेदक भटक रहे हैं जेडीए व जिला प्रशासन के बीच

जेडीए के जोन संख्या 15,18,20,21 व 25 का किया है गठन
जेडीए रीजन में आए नए इलाकों को शामिल करते हुए किया है गठन
जबकि जोन संख्या 16,17,19,22,23 व 24 में हैं शामिल
पुराने के साथ जेडीए रीजन में शामिल नए इलाके भी हैं शामिल
जेडीए रीजन में 13 तहसीलों के 632 गांव किए गए थे शामिल
आमेर तहसील के 51 गांव,बस्सी तहसील के 111 गांव,
चाकसू तहसील के 58 गांव, चौमूं तहसील के 44 गांव,
दूदू तहसील के सात गांव,जमवारामगढ़ तहसील के 95 गांव,
किशनगढ़ रैनवाल तहसील के 19 गांव,
कोटखावदा तहसील के 14 गांव,मौजमाबाद तहसील के 49 गांव,
फागी तहसील के 87 गांव, फुलेरा तहसील के 33 गांव,
शाहपुरा तहसील 55 गांव और विराट नगर तहसील के 9 गावं किए हैं शामिल