VIDEO: CMO में भजनलाल कैबिनेट की बैठक, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
जयपुर: CMO में भजनलाल कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसले गए. डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जोगाराम पटेल ने फैसलों की जानकारी दी. मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि 2 सीमेंट प्लांट्स के लिए भूमि आवंटित की. रिफाइनरी के साथ में सीमेंट प्लांट्स भी बालोतरा में आ रहे हैं. 2025 की दरों के अनुसार 1.98 करोड़ की दर निर्धारण का अनुमोदन हुआ.
स्वच्छ ऊर्जा नीति में किया संशोधन:
मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पहली सीमेंट कंपनी के लिए जैसलमेर के रामगढ़ में 254 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई. 6200 करोड़ का निवेश होगा. दूसरी सीमेंट कंपनी के लिए जैसलमेर में 107 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हुआ. स्वच्छ ऊर्जा नीति में संशोधन किया. सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान पहले पायदान पर है. बैटरी स्टोरेज परियोजना को प्रोत्साहन है. 125 गीगावाट तक उत्पादन का लक्ष्य है. हर घर तिरंगा अभियान को मिली सहमति है. हर घर तिरंगा अभियान को भी सहमति मिली. 9 से 17 अगस्त तक अभियान होगा. 9 से 17 अगस्त तक उमंग से अभियान मनेगा. वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा.
कृषि क्षेत्र में वेल्यू एडिशन के लिए नीति लाई गई:
मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 का अनुमोदन किया. कृषि और संस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति, ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करना मिशन रहेगा. यह नीति आज लाई गई. कृषि क्षेत्र में वेल्यू एडिशन के लिए नीति लाई गई. राजस्थान फूड पार्क नीति 2026 भी लाई गई. किसानों और किसान समितियों को लाभ होगा. खेत से उपभोक्ता तक खाद्य उत्पादों को संरक्षण भंडारण होगा.
प्रोसेसिंग हो इसके लिए नीति लाई गई.
मिशन हरियालो राजस्थान में 2 साल में 20 करोड़ पौधे लगाए:
राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 का अनुमोदन किया गया. श्रम संबंधित जो भी विवाद होगा, इसकी शिकायत पूरी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पर ली जाएगी. यूनियन के चुनाव निष्पक्ष के लिए गुप्त मतदान होगा. यूनियन के चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए गुप्त मतदान होगा. कार्यस्थल पर ही शिकायत का निवारण होगा. प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश के लिए फॉरेस्ट नीति आयी. ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई. 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया. मिशन हरियालो राजस्थान में 2 साल में 20 करोड़ पौधे लगाए हैं. इस बार 10 करोड़ का लक्ष्य है.
राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा अधिनियम में बदलाव:
उपमुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव पर चर्चा हुई. One स्टेट one इलेक्शन पर अनुमोदन हुआ. शहरी निकाय, पंचायतीराज चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर होंगे. फॉरेस्ट पॉलिसी को हरी झंडी मिली. आजीविका मिशन ग्रामीण को शुरू करने को लेकर अनुमोदन हुआ. ग्रामीण परिवार को रोजगार सुरक्षा में वृद्धि होने से अब 125 दिवस की वैधानिक गारंटी है. राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा अधिनियम में बदलाव, राजकीय कर्मियों के बीमा नियम में संशोधन किया. जिस वर्ष से सेवानिवृत्त होते थे उसकी 1 अप्रैल से राशि मिलती थी. लेकिन अब वास्तविक सेवानिवृत्ति तक बीमा मिलेगा. जिससे सेवानिवृत्ति के साथ बीमा राशि मिल जाएगी. कैबिनेट में मानसून संबंधी स्थिति की समीक्षा का निर्णय किया. सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभाव वाले जिलों में जाना तय किया. बारिश से उत्पन्न स्थितियों को लेकर फीडबैक लेंगे.
ओबीसी का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा:
डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जोगाराम पटेल फैसलों की जानकारी दे रहे है. उन्होंने कहा कि जनवरी, फरवरी में जिन निकायों के कार्यकाल समाप्त होगा. उनका भी चुनाव इसी प्रक्रिया के तहत होगा. वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होगा. 17 नवंबर तक शहरी निकाय, पंचायतीराज चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी. ओबीसी का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा. लेकिन 50% आरक्षण की सीमा कोर्ट अनुसार पार नहीं करनी होगी. ओबीसी का आरक्षण ओबीसी कमीशन की जनसंख्या आधारित होगा. उच्च न्यायालय के अनुसार 50 % की सीमा क्रॉस नहीं होगी.
भजनलाल सरकार का वन स्टेट वन इलेक्शन का था संकल्प:
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती समय में हमारे पंचायती राज और निकाय चुनाव 2 साल में पूरे हुए. कई का कार्यकाल पूरा हो गया और कई का नवंबर तक पूरा होना है. भजनलाल सरकार का वन स्टेट वन इलेक्शन का संकल्प था. उसी के आधार पर मानना है कि लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया अपनाने से विकास के कार्य अवरोध होते हैं. खर्चा होता है, विकास कार्य प्रभावित होते हैं. पंचायतीराज नगर निकाय चुनाव पूर्व में दो वर्ष तक हुए. इसलिए कई निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है. इन सभी को ध्यान रखते हुए 2024 25 के बजट में घोषणा की थी. स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर होंगे.
मजदूरी संहिता 2026 को दी मंजूरी:
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमने तय किया है कि यह चुनाव एक ही साथ पूरा करेंगे. बैठक में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन किया. 50% आरक्षण की सीमा में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दें. कोर्ट की भावना के मद्देनजर ओबीसी आरक्षण भी देते हुए चुनाव होंगे. लॉटरी प्रक्रिया जल्द होगी. वन स्टेट वन इलेक्शन पर अगले शहरी निकाय, पंचायतीराज चुनाव होंगे. बैठक में मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी. मजदूरों के कार्यदिवसों का ध्यान रखा जाएगा. मजदूरों का वेतन निर्धारण का वैज्ञानिक तरीका होगा. साल में दो बार मजदूरी की दर संशोधित होगी. 1 अप्रैल,1 अक्टूबर को मजदूरी की दर संशोधित होगी. अधिकतम साढ़े दस घंटे प्रति दिन होंगे. सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे होंगे.
मजदूरों के लिए लगातार 5 घंटे के बाद आधा घंटा का होगा विश्राम:
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मजदूरों के लिए लगातार 5 घंटे के बाद आधा घंटा का विश्राम होगा. वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा. अतिरिक्त कार्य के लिए ओवर टाइम मिलेगा. बैठक में 3 सौर परियोजनाओं को मंजूरी दी. बीकानेर,जैसलमेर में परियोजनाएं होंगी. भू राजस्व नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी नियम संशोधन हुआ. दस प्रतिशत भूमि पौधरोपण के लिए इस नियम के तहत अनिवार्य करना होगा.
