जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार पांच साल में निजी क्षेत्र में 6 लाख और सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों की दिशा में काम कर रही है. दिसंबर में आयोजित होने वाले तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ‘सुराज संकल्प’ की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.
सीएमओ में मुख्यमंत्री ने आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में नियमित रूप से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं. पिछले दो रोजगार उत्सवों में 28 हजार 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है. अब दिसंबर में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएगी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओें को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन निश्चित भी कर रही है.
मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग को सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करते हुए इसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपादित करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 48 हजार 593 चतुर्थ श्रेणी औऱ समकक्ष पदों के साथ 3 हजार 170 वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करेगी.
उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि वे भर्तियों के संबंध में अभ्यर्थना मार्च 2025 की स्थिति में भिजवाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके. इस कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी. शर्मा ने बजट 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला स्तर पर लंबित विकास कार्यों के लिए कलक्टर्स जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जमीन आवंटन प्रक्रिया पूरी करवाएं. उन्होंने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी प्रदान किए.
बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं सचिव उपस्थित रहे.