विधानसभा का बजट सत्र हो सकता है हंगामेदार, भजनलाल सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस

जयपुर: तीन जुलाई से शुरु होने वाला विधानसभा का बजट सत्र इस बार बेहद हंगामेदार हो सकता है. कांग्रेस बिजली-पानी और कानून व्यवस्था सहित कांग्रेस सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के लेकर सदन में सरकार को घेरेगी. सत्र शुरु होने से पहले कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक होगी जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी.

अगले माह से राजस्थान सरकार का बजट सत्र शुरु होने जा रहा है. राज्यपाल ने सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है. बजट सत्र करीब एक माह चलने की संभावना है. इस सत्र में भजनलाल सरकार अपना पहला फुल बजट पेश करेंगी. उधर कांग्रेस औऱ विपक्ष  बजट सत्र में सरकार को कईं मुद्दों पर घेरने की तैयारी में जुट गया है. इस बार विपक्ष का संख्याबल भी अच्छा है और कईं अनुभवी नेता भी जीतकर सदन में पहुंचे है. लिहाजा पूरा सत्र बेहद हंगामेदार रह सकता है. आईए गाफिक्स के जरिए बताते है कि विपक्ष किन मुद्दों पर सदन में सरकार को घेर सकता है.

बिजली औऱ पानी:
 विपक्ष और कांग्रेस जनहित से सीधे जुड़े इन मुद्दों को लेकर जमकर सदन में सरकार पर प्रहार करेगा. राजस्थान में लगातार हो रही बिजटी कटौती औऱ पेयजट किल्लत को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है. इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष सदन से बहिर्गमन भी कर सकता है.

कानून व्यवस्था:
सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस सदन में मुखर हो सकती है. लगातार बढते अपराधों का हवाला देते हुए कांग्रेस सदन में जमकर हंगामा करने की योजना बना रही है.

नए जिलों और संभागों की समीक्षा:
भजनलाल सरकार ने हाल ही में नए जिलों और संभागों की समीक्षा को लेकर एक कमेटी का गठन किया है. कांग्रेस राज में बनाए गए जिलों और संभागों में फेरबदल करने पर कांग्रेस कड़ा विरोध सदन में दर्ज करा सकती है.

स्वास्थ्य योजनाएं:
पिछली सरकार के समय शुरु की गई स्वास्थ्य योजनाओं के कमजोर होने के मुद्दे पर भी कांग्रेस सदन में सरकार से जवाब लेने की तैयारी में है. चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा को कमजोर करने के आऱोप लगातर कांग्रेस सरकार पर लगा रही है.

फ्री बिजली योजना:
प्रदेश के 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को रियायत नहीं मिलने का मसला भी विपक्ष सदन में उठाएंगा. कांग्रेस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया  शुरु नहीं करने से 30 लाख उपभोक्ताओं को फायदा नहीं मिलने के मुद्दे पर जमकर सदन में हंगामा कर सकती है.

नए खोले गए सरकारी कॉलेजों की समीक्षा:
हाल ही में सरकार ने कांग्रेस शासन में खोली गई करीब 300 सरकारी कॉलेजों की समीक्षा करने का भी फैसला लिया है. इसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है. अशोक गहलोत सहित पूरी कांग्रेस ने जमकर इसका विरोध किया है. कांग्रेस सदन में इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने जा रही है.

इन मसलों के अलावा भी कांग्रेस कईं अन्य मुद्दों की एक लिस्ट तैयार कर रही है जिनसे विधानसभा में सरकार को घेरा जा सके. सत्र शुरु होने से पहले विधायक दल की एक बैठक होगी जिसमें मजबूती से सरकार को घेरने की रणनीति का खाका तैयार होगा. कांग्रेस इन मुद्दों को उठाते हुए छह माह में सरकार फेल होने का मैसेज जनता में देने की कोशिश करेगी.