सीएम भजन लाल शर्मा ने की बजट पूर्व संवाद की शुरुआत, आमजन को राहत देने के दिए निर्देश

जयपुरः सीएमओ में आज से सीएम भजन लाल शर्मा के बजट पूर्व संवाद की शुरुआत की. सीएम आज से लेकर 22 जनवरी तक तमाम हितधारक वर्गों के साथ चर्चा करके सुझाव लेने का सिलसिला शुरू हो गया है. कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम देकर आम आदमी की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए. सीएमओ में सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारी संघों ने कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगें रखीं और ज्ञापन दिया.

ये मांगें रखीं गईं
स्कूल शिक्षा में समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित हो और अटके कोर्ट केसेस सुलझाने के लिए न्यायसंगत रास्ता अपनाया जाए.

तृतीय श्रेणी शिक्षकों से उच्च श्रेणी में पदोन्नति सुनिश्चित हो.

विशेष शिक्षा के व्याख्याताओं की नियुक्ति हो.

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए छूट दी जाए.

खेमराज कमेटी की सारी रिपोर्ट आधी-अधूरी नहीं, पूरी लागू की जाए.

खेमराज और सामन्त कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए.

चयनित वेतनमान संबंधी मांग को पूरा किया जाए.

संविदा और ठेकाकर्मियों को भर्तियों में  बोनस अंक देकर व अन्य जरिये से वरीयता दी जाए.

ग्रेड को लेकर 4.10.2018 का निर्णय लागू किया जाए जो पिछली भाजपा सरकार में ही लिया गया था.

संविदाकर्मियों को नियमित करने, संविदा प्रथा बंद करने, ग्रामीण भत्ता लागू करने की मांग.

जनता जल व शिक्षा संबल योजना वाले फिक्स पे वाले कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार स्थायी किया जाए.

अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मी का प्रथम पदोन्नति के पद की ग्रेड पे 3600 की जाए या सचिवालय के बराबर सेकंड प्रमोशन दिया जाए.

पंचायतीराज संस्थाओं में पदोन्नति के पद साढ़े 19 और अन्य विभागों में 55.3% हैं.

इस विसंगति को दूर करते हुए पंचायती राज के प्रमोशन योग्य पदों को अन्य विभागों जितना किया जाए.

कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति और नोशनल लाभ दिया जाए. 

यूं जारी रहेगा बजट पूर्व संवाद
सीएम 17 जनवरी को चिकित्सा क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के हितधारकों से चर्चा करेंगे.
20 जनवरी को उद्योग व सेवा और कर सलाहकारों के साथ और व्यापार व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव के लिए चर्चा करेंगे. 
21 जनवरी को युवा व खेल क्षेत्र और महिला प्रतिनिधियों व प्रतिभाशाली छात्रों के साथ, 
22 जनवरी को किसान, पशुपालक व डेयरी संगठनों के साथ और 
NGO व उपभोक्ता फोरम आदि से चर्चा करके  लिए जाएंगे सुझाव.
अलग-अलग वर्गों से सुझाव लेकर बजट में समाहित करने की कोशिश होगी.