JDA के क्षेत्राधिकार में दोगुनी बढ़ोतरी, अगले हफ्ते तक पुनर्गठन कर दिया जाएगा फाइनल, देखिए खास रिपोर्ट
जयपुरः प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर के नियोजित विकास के लिए जिम्मेदार जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में दुगुनी बढ़ोतरी की जा चुकी है. तीन हजार वर्ग किलोमीटर से बढ़कर हुए करीब छह हजार वर्ग किलोमीटर पूरे इलाके को किस तरह संभाला जाए,इसको लेकर जेडीए की कवायद जोरों पर है.
नगरीय विकास विभाग ने हाल ही अधिसूचना जारी कर जेडीए के क्षेत्राधिकार को बढ़ाते हुए करीब दुगुना कर दिया है. जेडीए रीजन अब 3 हजार वर्ग किलोमीटर से बढ़कर हो गया है करीब 6 हजार वर्ग किलोमीटर. जेडीए रीजन में पहले कुल 725 राजस्व ग्राम थे,लेकिन रीजन में 679 नए राजस्व ग्राम शामिल होने के बाद अब जेडीए रीजन में हो गए हैं कुल 1354 राजस्व ग्राम. करीब छह हजार वर्ग किलोमीटर के इस पूरे इलाके को किस तरह से संभाला जाए और किस तरह उसका नियोजित विकास किया जाए, इसको लेकर लेकर जेडीए प्रशासन भी जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है. इसके लिए जेडीए के मौजूदों जोन की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए सभी जोनों के पुनर्गठन की कवायद जारी है. यह कवायद अगले हफ्ते तक पूरी किए जाने की उम्मीद है. बढ़े हुए इलाके की जरूरत के अनुसार जेडीए में अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी जेडीए ने कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा है.
जेडीए के क्षेत्राधिकार में दुगुनी बढ़ोतरी मामले में बड़ी खबर
दुगुनी बढ़ोतरी के बाद अब होगा जोनों का पुनर्गठन
अगले हफ्ते तक जोनों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा फाइनल
जेडीए में मौजूदा 18 के बजाए कुल जोन होंगे 27
पहले जेडीए ने सरकार को कुल 29 जोन के गठन का भेजा था प्रस्ताव
लेकिन अब तय किया गया है कि PRN के 4 के बजाए होंगे 2 जोन
इन सभी 27 जोन की सीमाओं का किया जा चुका है निर्धारण
किस जोन में कौनसे राजस्व ग्राम आ रहें है दायरे में
उसको लेकर जेडीए की मास्टर प्लान शाखा कर रही कवायद
अगले हफ्ते तक नए 27 जोन के निर्धारण का आदेश होगा जारी
सूत्रों के अनुसार तहसील सीमा के अनुसार किया गया है निर्धारण
नए पुनर्गठित 27 जोनों की सीमा का किया गया है निर्धारण
क्षेत्राधिकार बढ़ने के साथ ही जेडीए में बढ़ेगी अधिकारियों की संख्या
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और
राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के और अधिकारी होंगे नियुक्त
बढ़े हुए क्षेत्राधिकार की आवश्यकता के अनुसार किए जाएंगे नियुक्त
4 IAS अधिकारी और 13 RAS अधिकारी के अतिरिक्त पद होने हैं स्वीकृत
बाहर स्थाापित होने वाले चार रीजनल कार्यालयों और
जेडीए के जोन की संख्या 18 से 27 होने के चलते होने हैं स्वीकृत
ऐसा होने पर जेडीए में होंगे कुल 6 IAS और 44 RAS अधिकारी
नए पदों के सृजन के लिए वित्त विभाग दे चुका है सैद्धांतिक स्वीकृति
जेडीए के कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू में इन पदों के सृजन की दे चुका है स्वीकृति
लेकिन मामले में फाइनल स्वीकृति ली जानी है राज्य के कार्मिक विभाग से
इसके लिए जेडीए ने कार्मिक विभाग को भेजा था प्रस्ताव
कार्मिक विभाग ने इन पदों के सृजन के लिए मांगा है जवाब
इन पदों के कार्यात्मक औचित्य या आवश्यकता को लेकर मांगा है जवाब
इसका जवाब जल्द भेजने की जेडीए की ओर से की जा रही है तैयारी
10 रीजनल कार्यालयों के अनुसार पदों के सृजन की है तैयारी
10 अतिरिक्त आयुक्तों के पदों के सृजन की है तैयारी
जेडीए में 27 नए जोनों के गठन के साथ ही 10 नए रीजनल कार्यालय भी खोले जाएंगे. हर रीजनल कार्यालय के अधीन दो से पांच जोन होंगे. रीजनल कार्यालय स्थापित करने के पीछे जेडीए प्रशासन का उद्देश्य आमजन को राहत प्रदान करना है. आमजन को जेडीए से संबंधित कार्य के लिए मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा. संबंधित रीजनल कार्यालय में प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा
दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं हो परेशानी
इसके लिए जेडीए अलग-अलग इलाकों में खोलेगा रीजनल कार्यालय
चार अलग-अलग इलाकों में खोलेगा चार रीजनल कार्यालय
शेष छह रीजनल कार्यालय स्थापित होंगे जेडीए मुख्यालय परिसर में
बाहर स्थापित होने वाले रीजनल कार्यालय की दी जाएगी कमान
IAS स्तर के अतिरिक्त आयुक्त को दी जाएगी इसकी कमान
क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पर एक निश्चित सीमा तक दी जाएंगी शक्तियां
इन अधिकारी को दी जाएगी प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां
ताकि आमजन से जुड़े कार्य रीजनल कार्यालय के स्तर पर ही हो निस्तारित
उन्हें अपने कार्यालय के लिए बेवजह जेडीए मुख्यालय तक नहीं आना पड़े
जेडीए की सक्षम समितियों व कार्यों जैसे 90ए,ले आउट प्लान अनुमोदन,
बिल्डिंग प्लान अनुमोदन आदि की शक्तियां दी जाएंगी इन कार्यालयों को
ताकि रीजनल कार्यालय स्तर पर ही प्रकरणों का किया जाए निस्तारण
इन कार्यालयों में अतिरिक्त मुख्य अभियंता,अधीक्षण अभियंता,अधिशासी अभियंता,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,वरिष्ठ नगर नियोजक और
उप नगर नियोजक स्तर के अधिकारियों का किया जाएगा पदस्थापन
अतिक्रमण व अवैध निर्माण संबंधी प्रकरणों में कार्रवाई के लिए होगा पदस्थापन
उप नियंत्रक प्रवर्तन व प्रवर्तन अधिकारी के स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन
कानूनी वाद-विवाद के निस्तारण के लिए उप निदेशक विधि और
लेखा कार्यालयों के लिए लेखाधिकारी प्रथम स्तर तक के अधिकारी होंगे पदस्थापित
जेडीए में शामिल किए गए नए इलाकों का नियोजित विकास किया जाए, रोड नेटवर्क प्लान और आधारभूत विकास सुनिश्चित किया जाए, उस लिहाज से ही जेडीए की ओर यह सारी कवायद की जा रही है. उम्मीद है कि यह समस्त कवायद जल्द पूरी हो ताकि जेडीए रीजन में शामिल नए इलाकों में रहने वाले लोगों को वाकई यह अनुभव हो कि अब उनका जेडीए रीजन के दायरे में हैं.
