नई CM जन आवास योजना जल्द... गरीबों को सस्ते घर का वादा, मकान नहीं बनाए तो देना होगा पैसा, देखिए खास रिपोर्ट
जयपुरः प्रदेश के गरीबों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सस्ते मकान बनाए जाएं, गरीबों को मकान मिलने में नियमों में कोई गली नहीं रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए जल्द नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने की तैयारी है. मौजूदा मुख्यमंत्री जन आवास योजना का रिव्यू कर नई योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार ने नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी की गठन किया था. कमेटी ने योजना का पहले प्रारूप तैयार किया था, जिस पर लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे. इन आपत्ति व सुझावों को निस्तारित करते हुए नई सीएम जन आवास योजना का नया प्रारूप तैयार किया गया है. हाल ही सभी संबंधित एजेंसियों के अधिकारी की बैठक हुई थी. बैठक में इस नए प्रारूप पर चर्चा कर उसे फाइनल किया गया. इस फाइनल प्रारूप को जारी कर एक बार फिर से आमजन से आपत्ति व सुझाव मांगे जाएंगे. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई तक नई सीएम जन आवास योजना को लागू कर दिया. आपको बताते हैं इस नई योजना में क्या नए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं
गरीब के लिए नहीं बनाना चाहते मकान, तो देनी होगी राशि
बिल्डर्स को मकानों की "कीमत"में करानी होगी जमा
नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा प्रस्तावित
योजना के प्रारूप में यह प्रावधान किया जा रहा है प्रस्तावित
बिल्डर को 1000 से 15 सौ रुपए प्रति वर्गफीट अथवा
विक्रय योग्य आवासीय BAR एरिया के 10% के अनुसार
जो भी राशि अधिक होगी,वह राशि बिल्डर को करानी होगी जमा
योजना के तहत बनाए जाने वाले फंड में राशि करानी होगी जमा
योजना के प्रावधान 1ए के अनुसार है जरूरी
ग्रुप हाउसिंग में बिल्ड एरिया रेश्यो (BAR)के 10% है जरूरी
10%एरिया के बराबर EWS/LIGके लिए मकान बनाना है जरूरी
लेकिन मकान बनाने के बजाए राशि देना किया जा रहा प्रस्तावित
इस फंड में इस तरह जमा राशि का किया जाएगा उपयोग
गरीबों के लिए मकानों के निर्माण के लिए किया जाएगा उपयोग
आर्थिक रूप से कमजोर निकायों को भी दी जा सकेगी यह राशि
सरकारी भूमि पर गरीबों के मकान बनाने के लिए दी जा सकेगी राशि
मौजूदा योजना के अनुसार बिल्डर को मकान बनाना है जरूरी
5 हजार वर्गमीटर या इससे बड़ी भूमि के मामलों में है जरूरी
उसी ग्रुप हाउसिंग में या इसके निश्चित दायरे में मकान बनाना जरूरी
लेकिन नकद राशि देने का पहली बार प्रावधान करने की है तैयारी
नई योजना के प्रारूप में प्रस्तावित दर में होगी बढ़ोतरी
हर वित्तीय वर्ष में 5 प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी
सरकारी भूमि पर गरीबों को सस्ते मकान देने की तैयारी
जो सबसे कम लागत पर सरकारी भूमि पर मकान बनाएगा
उसी बिल्डर को दी जाएगी गरीबों के मकान बनाने की जिम्मेदारी
नई सीएम जन आवास योजना में जोड़ा जा रहा नया प्रावधान
नई योजना के प्रारूप में जोड़ा जा रहा नया प्रावधान 4 डी
प्रावधान के मुताबिक निकाय मकान बनाने के लिए करेगा आमंत्रित
सरकारी भूमि पर मकान बनाने के लिए निविदा करेगा आमंत्रित
निविदा में जो सबसे कम लागत पर मकान बनाने का देगा प्रस्ताव
उसी बिल्डर को गरीबों के लिए मकान बनाने का मिलेगा काम
इस तरह कम लागत के कारण गरीब आवंटी को मिलेगा सस्ता मकान
मकान के बदले आवंटी से ली जाने वाली राशि दी जाएगी बिल्डर को
मौजूदा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान में खामियों का फायदा कुछ बिल्डर्स उठा रहे हैं. इन खामियों के चलते गरीबों के नाम पर बनाए जाने वाले मकान अमीरों को दिए जा रहे हैं. आपको बताते हैं कि इन खामियों को दूर करने के लिए नई सीएम जन आवास योजना के प्रारूप में क्या प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं.
गरीबों के लिए निर्मित मकानों की नहीं हो सकेगी बंदरबांट
संबंधित निकाय निकालेगा 50 प्रतिशत मकानों की लॉटरी
नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा है यह प्रस्तावित
सीएम जन आवास योजा के प्रावधान 3 ए के तहत
बिल्डर अपनी भूमि भी गरीबों के लिए बनाते हैं मकान
इसके बदले बिल्डर को अन्य भू उपयोग में भी प्रोजेक्ट लाने
और निकाय के विभिन्न शुल्क नहीं चुकाने की मिलती है छूट
वर्तमान में इस प्रावधान में सभी मकानों की निकाली जाती है लॉटरी
संबंधित बिल्डर के स्तर पर ही निकाली जाती है लॉटरी
लेकिन इस मामले में राज्य सरकार को पहुंच रहीं हैं कई शिकायतें
EWS/LIGके बजाए अन्य वर्गों को मकान आवंटन की शिकायतें
इसी के चलते नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा प्रस्तावित
निकाय स्तर पर 50% मकानों की लॉटरी निकालना किया जा रहा प्रस्तावित
प्रदेश में गरीबों के लिए कहां-कितनी योजनाएं हुई स्वीकृत
कितनी योजनाओं में कितने मकानों का किया गया निर्माण
कितने निर्मित मकानों का गरीब आवंटियों को किया गया आवंटन
यह सब जानकारी जल्द ही ऑनलाइन कराई जाएगी उपलब्ध
सीएम जन आवास योजना में प्रस्तावित पोर्टल पर कराई जाएगी उपलब्ध
नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा है प्रस्तावित
योजना के तहत अलग से वेब पोर्टल लांच करना किया जा रहा प्रस्तावित
इस वेब पोर्टल के माध्यम से योजना की होगी नियमिति मॉनिटरिंग
उच्च अधिकारी योजना की प्रगति की नियमित कर सकेंगे मॉनिटरिंग
योजना के फाइनल प्रारूप पर जल्द ही मांगे जाएंगे आपत्ति-सुझाव
नगर नियोजन विभाग की ओर से जल्द मांगे जाएंगे आपत्ति-सुझाव
एक शहर की योजना का दूसरे शहर में विज्ञापन का नहीं चलेगा खेल
सभी संबंधित बिल्डर्स को अपनी योजना के लिए मांगने होंगे आवेदन
सीएम जन आवास योजना के प्रस्तावित पोर्टल पर मांगने होंगे आवेदन
नई सीएम जन आवास योजना में किया जा रहा है प्रस्तावित
योजना का एक पोर्टल को लांच करना किया जा रहा है प्रस्तावित
इसी पोर्टल पर सभी बिल्डर्स को अपलोड करनी होगी सार्वजनिक सूचना
गरीब आवंटियों से आवेदन मांगने के लिए देनी होगी सूचना
ताकि जिस शहर में मकान बनाया जाना है प्रस्तावित
उस शहर के गरीब लोगों को इसकी मिल सके जानकारी
मौजूदा योजना में यह प्रावधान नहीं होने का कुछ बिल्डर उठा रहे फायदा
जिस शहर में मकानों की लाते हैं योजना
उस योजना के लिए दूसरे शहर के अखबारों आवेदन के लिए देते हैं विज्ञापन
ताकि जिस शहर की योजना है,उस शहर के गरीबों को नहीं चले पता
और कम आवेदन आने के बहाने मकानों की की जाए बंदरबांट
