जयपुरः राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा की जगह वर्ष 2017 में जीएसटी टैक्स लागू किया गया. जो की आजादी के बाद कर प्रणाली में देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है. जीएसटी काउंसिल में केंद्र के साथ-साथ सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है. जीएसटी से संबंधित सभी मामलों में सहमति से लिए जाते हैं.
जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुरोध संसाधन द्वारा सेवा कर अधिनियम और राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा राज्य मार्ग सेवा कर अधिनियमों में संशोधन किया जाता है.10 दिसंबर 2024 को राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 लाया गया. आपके दिए गए सुझावों पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है. इन सुझावों को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा के लिए रखेंगे.
अब ऑर्डिनेंस हो चुका है और बिल द्वारा ही रिप्लेस किया जाता है. अब जो भी सुझाव आए हैं उन्हें रिव्यू कर अगले जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखेंगे. विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहती हूं कि उनकी सरकार के समय भी इसी तरह GST संग्रहण की व्यवस्था थी यह कोई नई व्यवस्था नहीं है.