अब क्रिकेट मोड में RCA, 7 जून से शुरू होगी काल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता, देखिए खास रिपोर्ट
Naresh Sharma
Date: 04-06-25 10:41
जयपुरः राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने सदस्यो के बीच चल रहे आपसी विवाद के बाद भी घरेलू क्रिकेट शुरू करने का फैसला किया है! सात जून से कॉल्विन शील्ड सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होगी इसके लिए आरसीए की एडहॉक कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली! हालंकि पाली और बीकानेर जिले की टीम में ट्रायल के आधार पर चुनी जाएगी क्योंकि दोनो ही जिला संघो की मान्यता समाप्त कर दी है.
आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक व विधायक जयदीप बिहाणी ने बताया की राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं सहित अन्य खेल गतिविधियों मैं भाग लेने वाले खिलाडियों को असुविधा ना हो इसलिए आरसीए ने खिलाडियों के रजिस्ट्रेशन के समय ही उनके बैंक खाते की डिटेल्स डालना अनिवार्य कर दिया है साथ ही जिला क्रिकेट संघो से भी आयु वर्ग की टीमों के खिलाडियों की बैंक डिटेल्स प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. आरसीए पर्यवेक्षक सभी प्रतियोगिता की सभी टीमों के खिलाडियों , कोच की बैंक डिटेल्स आरसीए कार्यालय में जमा कराएँगे .
आरसीए कार्यालय कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं की प्रतियोगिता व खेल गतिविधियों में भाग ले रहे टीम खिलाडियों , कोचों की बैंक डिटेल्स प्राप्त कर अतिशीघ्र उनकी फ़ीस ऑनलाइन उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करा दे जिससे खिलाडियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े बिहाणी के अनुसार कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बीकानेर जिला क्रिकेट संघ की टीम चयन हेतु आरसीए द्वारा ओपन चयन ट्रायल का आयोजन किया जायेगा !
चयन कर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारीः
टूर्नामेंट शुरू होने से पहले rca ने सीनियर चयन समिति की भी घोषणा कर दी थी और इन चयन कर्ताओं को टूर्नामेंट पर पैनी नजर रखकर प्रतिभाओं का चयन करने का निर्देश दिया गया है rca ने प्रत्येक ग्राउंड के लिए अलग-अलग दिन अलग-अलग चयन कर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है यह चयनकर्ता ग्राउंड पर मौजूद रहकर खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखेंगे और राजस्थान टीम के लिए संभावितों का चयन करेंगे. इस बीच rca एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी ने झुंझुनू और जयपुर जिला क्रिकेट संघ को आरसीए के संविधान के अंतर्गत नोटिस जारी कर कर विभिन्न जानकारियां मांगी है जिसमें वित्तीय मामलों का विशेष प्रावधान रखा गया है.
