2019/01/16 12:16
केंद्र सरकार भले ही हर घर बिजली पंहुचाने का लाख दावा कर रही हो मगर नागौर जिले में आज भी लक्ष्य पूरा नही किया जा सका है और बीपीएल परिवारों को भी अब तक कनेक्शन मुहैया नही करवाये जा सके है। 
2019/01/16 08:46
गहलोत सरकार ने जलदाय कार्मिकों को बड़ा तोहफा देते हुए 27 साल पूरे करने वाले कार्मिकों का ग्रेड पे बढ़ाया दिया है। इस बारे में आदेश जारी हो चुके हैं।
2019/01/15 08:28
राजस्थान हाईकोर्ट ने रणथंभौर में टाइगर सरंक्षण के लिए राज्य सरकार को नया प्लान बनाकर एनटीसीए को भेजने के आदेश दिये है।
2019/01/15 04:49
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में से तीन राज्यों में कांग्रेस की विजय के बाद अब पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दो निर्दलीय विधायकों का गठबंधन से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस से कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त और जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
2019/01/15 02:42
भरतपुर में स्थित संभाग के सबसे बड़े अस्पताल राज बहादुर मेमोरियल में सेवा भारती समिति ने गरीब मरीजों के परिजनों को सिर्फ 10 रूपये में भर पेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए रसोई शुरू कर नयी पहल का शुभारम्भ किया है ।
2019/01/15 11:57
एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों से आमजन का मोह भंग होते जा रहा है वही प्रदेश में एक ऐसा भी स्कूल है जहां प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी अपनी टीसी लेकर इस सरकारी स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं।
2019/01/15 09:28
राजस्थान में जबसे कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ब्यूरोक्रेसी में कई बड़े फेरबदल किए है। IAS, IPS और आरएएस के बाद अब 38 IRS के तबादले किए गए है।
2019/01/14 08:14
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश जस्टिस एके सीकरी को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय पंचायती ट्रिब्यूनल यानी सीएसटी में अध्यक्ष के खाली पद पर नामित करने का फैसला किया था। हालांकि, इस मामले पर जब विवाद हुआ तो जस्टिस सीकरी ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 
2019/01/13 06:39
'अच्छे दिन आने वाले हैं' बीजेपी का जुमला अभी भी लोगों की जुबान से उतरा नहीं, उससे पहले लगता है बीजेपी के बुरे दिन शुरु हो गए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में हुई करारी हार और उसके बाद एक के बाद एक सहयोगी दलों का पार्टी पर ही हमला करना...तो इसी बात का संकेत देता है कि लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही
2019/01/13 05:30
मोदी कैबिनेट के आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले पर आज राष्ट्रपति ने साइन कर दिए हैं। अब यह कानून बन गया है और गुजरात देश का पहला राज्य बना गया है जहां सबसे पहले सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण कल यानि 14 जनवरी से लागू हो जाएगा। इस निर्णय के बाद गरीब सवर्णों को गुजरात में शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
2019/01/13 11:12
कहते हैं शर्म औरत का गहना होती है जिसको बचाने के लिये हर औरत किसी भी हद तक जा सकती है और इसी शर्म को तार तार करने का काम अगर सरकार करे तो यह किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा
2019/01/13 08:11
लोकसभा, राज्यसभा और अब राष्ट्रपति की आर्थिक आधार पर 10% सवर्ण आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है ।

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