राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट के निर्देश पर न्यायाधिशों के प्रभारी जिलों में बड़ा बदलाव किया गया है. जस्टिस वी एस सिराधना, जस्टिस पी के लोहरा के सेवानिवृति से रिक्त हुए पदों के बाद ये बदलाव किया गया है.

क्या आप यकीन करेंगे कि राज्य में एक ऐसी अदालत भी है, जिसका अब तक ना तो कोई कार्यालय है और ना ही उस अदालत में कोई कर्मचारी. बड़ी बात ये है कि इस अदालत में अब तक कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन हां एक जज साहब की जरूर इस अदालत में नियुक्ति हो गई.

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट द्वारा शुरू की गई मुहिम का असर अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है. तीन महीने से प्रदेश की निचली अदालतों में पुराने मुकदमों को कम करने की मुहिम के चलते 30 साल से अधिक पुराने करीब 200 मुकदमों का फैसला हो चुका है.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के मामले में हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम-2017 को अवैध घोषित किया है. वहीं अब भाजपा व कांग्रेस नेताओं के सियासी बयान आना शुरू हो चुके हैं.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम-2017 को अवैध घोषित कर दिया है. ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खानी करना होगा.

देशभर में बहुचर्चित हुए दारासिंह एनकाउंटर केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब किया है. जयपुर की एडीजे 14 की अदालत ने मार्च 2018 में फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ सहित 17 आरोपियों को बरी कर दिया था.

जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में एलओसी पर गोलीबारी में शहीद हुए हेमराज जाट का आज उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. भदूण गांव में भतीजे चेतन ने शहीद हेमराज को मुखाग्नि दी है. इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शहीद हेमराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

रामगढ बांध क्षेत्र से जुड़े नेवटा बांध के डूब क्षेत्र में जेडीए द्वारा 90 ए की एप्रूवल देने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से रिप्लाई मांगा है. हाईकोर्ट ने पुछा कि किस प्रक्रिया के तहत डूब क्षेत्र में गलत एप्रूवल दिया गया और सरकार ने गलत एप्रूवल देने वाले अधिकारियेां के खिलाफ क्या कार्यवाही कि है, इसका जवाब पेश करे.

राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व आईएएस अधिकारी उमराव सालोदिया को राहत मिली है. 2013 के भूमि धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने सालोदिया को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये है. जस्टिस इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने करीब आधे घण्टे तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ये आदेश दिये है.

राजस्थान हाईकोर्ट में सूचीबद्ध होने वाले फौजदारी केसो में अब सरकार के अधिवक्ता रोटेशन के तहत कार्य करेंगे. अगर राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दिये गये सुझाव पर अमल किया जाता है, तो शीघ्र ही राजस्थान हाईकोर्ट के साथ अन्य अदालतो में भी केस आवंटन का रोटेशन सिस्टम लागू होगा.

मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए डीजे कैडर के न्यायिक अधिकारी और पारिवारिक न्यायालय के जज हनुमान प्रसाद को निलबिंत कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट सहित देश के 8 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधिशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश और वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस इन्द्रजीत महंती राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे.