2019/05/14 09:49
राजस्थान समेत देशभर में मौसम परिवर्तन के साथ ही सामने आने वाली बीमारियों से निपटने के लिए "एडवांस" प्लान बनेगा. केन्द्र सरकार के निर्देश पर सूबे के चिकित्सा विभाग ने इस दिशा में "ग्रास रूट" से काम शुरू कर दिया है.
2019/04/09 02:10
बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी का नामांकन रद्द हो सकता है। दरअसल अयोग्यता के प्रावधान के तहत केंद्र या राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार या अन्य किसी भी आधार पर सेवा से बर्खास्त अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकते। 
2019/04/04 02:51
शहरी जनता को बड़ी राहत देने के लिए के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार में पारित एक कानून को अमल में लाने और एक महत्वपूर्ण विधयेक को बतौर कानून लागू करने की कवायद शुरू कर दी है।
2019/03/22 07:05
केंद्र सरकार ने आतंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) को आतंक विरोधी कानून के तहत बैन कर दिया गया है।
2019/03/12 09:11
केंद्र सरकार ने आज कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है।
2019/03/12 12:10
सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर आरक्षण का बचाव किया।
2019/02/28 11:12
केंद्र सरकार ने आज गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत जम्मू और कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी (JeI) को 'गैरकानूनी संघ' घोषित कर दिया है।
2019/02/20 08:02
लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 9 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया है।
2019/02/14 02:35
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल में चल रहे विवाद पर फैसला सुनाते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को पेंडिंग में रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली सीएम ने प्रेस कांफ्रेस कर संविधान के खिलाफ फैसला बताया।
2019/02/14 02:11
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के पैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेस की। मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता और जनतंत्र के खिलाफ बताया।
2019/02/14 01:43
सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ इनक्वायरी का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया है। लेकिन जिस अहम मुद्दे पर सबकी नज़रे लगी हुई थी वह अभी भी बड़ी बेंच के हवाले लटका दिया है।
2019/02/14 11:11
दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकार क्षेत्र जैसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ACB अब केंद्र सरकार के पास रहेगी।

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