VIDEO: राजस्थान विधानसभा में भजनलाल कैबिनेट की बैठक, अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे
जयपुर: भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से ठीक पहले अजमेर में आर्युवेद विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान हुआ.इसके साथ ही पंचायती राज चुनाव से पहले दो संतान की बाध्यता समाप्त की गई.औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति सामने लई गई तो वही कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति के चुनावी अधिकारों को कैबिनेट में मंजूरी मिली. भजन लाल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए.दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे पंचायतीराज और नगरपालिका चुनाव.
आर्थिक अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए होगा राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन,औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति को लेकर फैसले किए गए. बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा सचिवालय में मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई.राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने, राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई.
बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेम चंद बैरवा, उद्योग वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्य वर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की.जोगाराम पटेल ने कहा कि जिन व्यक्तियों के दो से अधिक संतान हैं वे पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे उन्होंने बताया कि दो से अधिक संतान पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध उस समय लागू किया गया था, जब जनसंख्या विस्फोट पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता थी. वर्ष 1991-94 के बीच प्रजनन दर 3.6 थी, जो वर्तमान में घटकर 2 रह गई है. ऐसे में इन प्रावधानों का प्रत्यक्ष प्रभाव अब कम होता जा रहा है.पटेल ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 में संशोधन कर धारा 2 को संशोधित करते हुए शब्द कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटाया गया है जिससे नगरपालिका के आगामी चुनाव में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिल सकेगा और कुष्ठ रोगियों का सम्मान भी सुनिश्चित हो सकेगा.
अजमेर विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन कैबिनेट में किया गया. उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेम चंद बैरवा ने अजमेर राजस्थान आयुर्वेद, योग एण्ड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी इससे केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राज्य सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा.उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने बताया औद्योगिक विकास को नई गति देने, निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026 लाई जाएगी. इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मॉडल-ए पूर्णतः रीको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास, मॉडल-बी 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर, मॉडल-सी संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था और मॉडल-डी पीपीपी मॉडल निर्धारित किए हैं.इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी.
भजन लाल कैबिनेट के फैसले:
-दो संतानों की बाध्यता खत्म.
-राज्य सरकार ने 30 साल पुराने नियम को बदलते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी
-अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे
अजमेर में नया आयुर्वेद विश्वविद्यालय.अजमेर में 'राजस्थान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय' खोलने के विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी आदि के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, प्रदेश के आयुष क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में केवल जोधपुर में ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय संचालित है.
राजस्व खुफिया निदेशालय का गठन:
-आर्थिक अपराधों और राजस्व चोरी को रोकने के लिए 'राजस्व खुफिया
-आर्थिक अपराध निदेशालय' के गठन का निर्णय लिया गया है
-यह निदेशालय रियल एस्टेट धोखाधड़ी, बैंक वित्तीय अपराध और मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटालों पर नकेल कसेगा
इससे रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक-बीमा-एनबीएफसी एवं शेयर बाजार से जुड़े वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केटिंग ठगी, झूठा दिवालियापन, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी तथा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी या प्रवेश से संबंधित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई हो सकेगी
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या विक्रय, स्टाम्प एवं पंजीयन अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों का गठन, सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा और अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित होगी.
औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति, 2026:
-राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार सृजन के लिए नई नीति को मंजूरी
जिसके तहत निजी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे
-निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी
कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों को समान अधिकार:
निकाय चुनावों में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी को हटाने और उनके सम्मान को बहाल करने का निर्णय लिया गया है
राजस्थान मंडपम और GCC:
-जयपुर में प्रस्तावित 'राजस्थान मंडपम' और 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर' परियोजना के संशोधित वित्तीय मॉडल को भी मंजूरी
-मंत्रिमण्डल की बैठक में आज संशोधित वित्तीय मॉडल का अनुमोदन किया गया
-जिसके अंतर्गत परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5 हजार 815 करोड़ रुपए तथा अनुमानित राजस्व प्राप्ति 5 हजार 825 करोड़ रुपये है
-इस संशोधित मॉडल में लगभग 10 करोड़ रुपए की शुद्ध आय भी संभावित है
-इसमें अब राज्य सरकार पर पूर्व में अनुमानित 635 करोड़ का वित्तीय दायित्व भी नहीं रहेगा
परियोजना पूर्णतः स्व-वित्तपोषित मॉडल पर क्रियान्वित की जाएगी
