VIDEO: राजस्थान के कई जिलों में नई आवासीय योजनाओं की शुरुआत, ई-नीलामी और आवासीय योजनाओं बढ़ती जनता की भागीदारी, देखिए ये रिपोर्ट
जयपुर: राजस्थान में आमजन के लिए सस्ते और बेहतर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राज्य सरकार की बजट घोषणा 2026-27 के तहत प्रदेश के कई जिलों में जल्द ही नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी. इन योजनाओं का लाभ समाज के हर आय वर्ग-ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम और उच्च आय वर्ग-को मिलेगा. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में आवासन मण्डल इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है. नई योजनाओं के तहत फ्लैट्स और स्वतंत्र मकान दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने घर का सपना साकार कर सकें.
आवासन आयुक्त अरविंद पोसवाल ने मंगलवार को जयपुर स्थित आवास भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक लेकर इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों और अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो. प्रस्तावित नई आवासीय योजनाएं जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, नागौर, टोंक, अलवर, करौली, पाली और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में शुरू की जाएंगी. खास बात यह है कि जयपुर के पास फागी और चोमू क्षेत्र में भी विभिन्न आय वर्गों के लिए अलग-अलग योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे राजधानी के आसपास भी आवास के नए अवसर उपलब्ध होंगे.
बैठक के दौरान आयुक्त पोसवाल ने कहा कि ई-नीलामी और आवासीय योजनाओं में बड़ी संख्या में आवेदन और करोड़ों रुपये के राजस्व से यह साबित होता है कि आवासन मण्डल आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि इस विश्वास को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य बेहद जरूरी है. इसके अलावा बैठक में भूमि चिन्हितीकरण और अधिग्रहण प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई.
आयुक्त ने निर्देश दिए कि मण्डल की सभी संपत्तियों पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाए जाएं, ताकि अवैध कब्जों को रोका जा सके. यदि कहीं अतिक्रमण की शिकायत मिले तो तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यालय को सूचित किया जाए।उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारी और अभियंता नवीन योजनाओं और अतिक्रमण से जुड़े मामलों की सघन निगरानी करें और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करें. इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति बनी रहेगी. राजस्थान आवासन मण्डल की इन नई योजनाओं से प्रदेश के हजारों परिवारों को किफायती और सुरक्षित आवास मिलने की उम्मीद है, जिससे “हर घर” के सपने को नई मजबूती मिलेगी.
