पहले पैसे, फिर बिजली की फिलहाल "नो टेंशन" ! स्मार्ट मीटर का विरोध देख "प्री-पेड ऑप्शन" में आंशिक राहत
जयपुरः स्मार्ट मीटर का विरोध देख "प्री-पेड ऑप्शन" में आंशिक राहत दी गई है. केन्द्र ने सब्सिडी के लिए स्मार्ट मीटर को पहले प्रीपेड करने के प्रावधान में बदलाव किया है. नए प्रावधान में प्रीपेड कराओ या नहीं, लेकिन सब्सिडी की दो तिहाई राशि मिल जाएगी. प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को 14 हजार करोड़ के 1.43 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं.
इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में राजस्थान को बतौर सब्सिडी केन्द्र से 496 करोड़ रुपए मिलने है. इसमें से प्री पेड ऑप्शन नहीं शुरू करने पर भी 330 करोड़ रुपए का अनुदान मिल जाएंगे. हालांकि,शेष 165 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रीपेड करने के बाद ही डिस्कॉम को जारी होगी.
