पेट्रोलियम संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रशासनिक कदम किए लागू, ईंधन बचाने के लिए कार पूलिंग करने पर जताई सहमति

पेट्रोलियम संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रशासनिक कदम किए लागू, ईंधन बचाने के लिए कार पूलिंग करने पर जताई सहमति

नई दिल्ली : पेट्रोलियम संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रशासनिक कदम लागू किए है. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ईंधन बचाने के लिए कार पूलिंग करने पर सहमति जताई है. “मिसलेनियस डेज़” पर अब केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी. 

सोमवार, शुक्रवार और आंशिक कार्य दिवसों में भी वर्चुअल सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भरत पाराशर ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकतम 50% कर्मचारी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे. रजिस्ट्रारों को साप्ताहिक रोस्टर बनाने और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को तुरंत कार्यालय बुलाने के निर्देश दिए हैं.

पेट्रोलियम संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रशासनिक कदम लागू किए
-सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ईंधन बचाने के लिए कार पूलिंग करने पर सहमति जताई
-“मिसलेनियस डेज़” पर अब केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई
-सोमवार, शुक्रवार और आंशिक कार्य दिवसों में भी की जाएगी वर्चुअल सुनवाई
-सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भरत पाराशर ने इस संबंध में जारी किया सर्कुलर
-सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकतम 50% कर्मचारी सप्ताह में दो दिन कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम
-रजिस्ट्रारों को साप्ताहिक रोस्टर बनाने और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को तुरंत कार्यालय बुलाने के दिए निर्देश