मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर, नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में लिया भाग, विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप किया प्रस्तुत
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं. सीएम ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. राष्ट्रपति भवन में परिषद की 11वीं बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप प्रस्तुत किया. राजस्थान ने विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई. आत्मनिर्भरता और सुशासन पर विशेष जोर दिया गया. नवाचार आधारित विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की बात कही. समावेशी विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है. राजस्थान अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है.
कौशल और रोजगार पर विशेष फोकस:
मुख्यमंत्री ने गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति को केंद्र में बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं इन्हीं चार वर्गों पर केंद्रित है. प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप कार्य किया जा रहा है. युवाओं को विकास का प्रमुख आधार बनाया जा रहा है. राजस्थान की 63 प्रतिशत आबादी युवा है. युवाओं की शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जा रहा है. कौशल और रोजगार पर विशेष फोकस है. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी है. सरकार अवसर आधारित विकास मॉडल पर काम कर रही है. युवा शक्ति को विकसित राजस्थान का आधार बताया गया.
35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हुए:
मुख्यमंत्री ने निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने की बात कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 35 से अधिक नई निवेश नीतियां लागू की गई. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया गया. निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया. 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हुए. निवेश प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया. बड़े निवेशकों का भरोसा राजस्थान पर बढ़ा. रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली. निवेश आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा दिया गया. 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई. राजस्थान को आधुनिक रिफाइनरी की सौगात मिली. रिफाइनरी की क्षमता 9 एमएमटीपीए होगी. औद्योगिक विकास को नया आयाम मिलेगा. प्रदेश में बड़े उद्योगों का विस्तार होगा. आर्थिक गतिविधियां और तेज होंगी. रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उद्योग आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा.मुख्यमंत्री ने इसे मील का पत्थर बताया.
राजस्थान औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर है.
राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार हो रही है मजबूत:
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2029 तक 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा. उन्होंने कहा कि राजस्थान तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है. जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24 प्रतिशत दर्ज हुई. आर्थिक सुधारों का सकारात्मक असर दिख रहा है. निवेश और उत्पादन में वृद्धि हो रही है. राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है. उद्योग और सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ है.विकास दर राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है. लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान आगे बढ़ रहा है.
राजस्थान रोजगार नीति-2026 को मंजूरी मिली:
नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई. राष्ट्रपति भवन में परिषद की 11वीं बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि माय भारत अभियान को राजस्थान में व्यापक समर्थन मिला. 18 लाख युवाओं ने अभियान में पंजीकरण कराया. राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा. युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जा रहा है. राजस्थान कौशल नीति-2025 लागू की गई. राजस्थान युवा नीति-2025 भी लागू हुई. राजस्थान रोजगार नीति-2026 को मंजूरी मिली. युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. कौशल आधारित विकास मॉडल अपनाया गया है. रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष फोकस है.
युवाओं को हो रहा है स्थानीय रोजगार उपलब्ध:
मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि सहकारिता और डेयरी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है. एक जिला-एक उत्पाद योजना को गति मिली. स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है. स्वरोजगार आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिला. युवाओं को स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो रहा है. उत्पादों की ब्रांडिंग पर कार्य किया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत बन रहे हैं. कौशल और उत्पादन को जोड़ा जा रहा है. रोजगार आधारित विकास मॉडल को मजबूती मिली.
कृषि क्षेत्र में नई योजनाओं का मिला लाभ:
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उत्पादक से ऊर्जा उत्पादक बनाया जा रहा है. पीएम फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला. 2 करोड़ 19 लाख बीमा पॉलिसियां जारी हुई. कृषि सुरक्षा को मजबूत किया गया. किसानों को जोखिम से सुरक्षा मिल रही है. कृषि क्षेत्र में नई योजनाओं का लाभ मिला. सरकार किसान कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है. कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास जारी है. किसान हित सरकार की प्राथमिकता है. कृषि विकास को नई दिशा मिली है.
कृषि और ऊर्जा का समन्वय बढ़ा:
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम-कुसुम योजना के तहत 496 सौर परियोजनाएं स्थापित हुई. कुल 723 मेगावाट क्षमता विकसित की गई. इस क्षेत्र में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है. फसल बीमा में भी राजस्थान अव्वल रहा. किसानों को ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है. कृषि और ऊर्जा का समन्वय बढ़ा है. सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिला. ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंच रहा है. किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास सफल रहे. हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है.
कृषि उत्पादकता में हुआ सुधार:
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ. बीकानेर और जैसलमेर को विशेष लाभ मिला. बाड़मेर, पाली और नागौर में उत्पादन बढ़ा. जालोर, चूरू और जोधपुर में सकारात्मक परिणाम मिले. दलहन फसलों का क्षेत्रफल बढ़ा. तिलहन उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई. बागवानी फसलों को बढ़ावा मिला. कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ.किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई. मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि को नई दिशा मिली.
महिलाओं को बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर:
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है. लखपति दीदी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है. ड्रोन दीदी योजना का विस्तार किया जा रहा है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया. स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिला.
महिलाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए. नारी शक्ति को विकास की धुरी बताया गया. महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है. सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है.
भ्रष्ट लोकसेवकों पर सख्त कार्रवाई जारी:
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना में राजस्थान लगातार प्रथम रहा. दो वर्षों से राज्य शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दूसरा स्थान मिला. राज उन्नति प्लेटफॉर्म शुरू किया गया. 42 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा हुई.परियोजनाओं की लागत 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति लागू है. भ्रष्ट लोकसेवकों पर सख्त कार्रवाई जारी है. सुशासन को नई मजबूती मिली है. जवाबदेही आधारित प्रशासन विकसित हो रहा है.
ग्राम विकास रथों से 2 करोड़ लोगों तक योजनाएं पहुंची:
सीएम ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर शिकायत निस्तारण में बड़ा सुधार हुआ. औसत समय 28 दिन से घटकर 14 दिन हुआ. 98 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान हुआ. ग्राम विकास चौपालों का आयोजन किया जा रहा है. ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया गया. नीमराना ब्लॉक राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा. रामगढ़ पचवारा और फतेहगढ़ ब्लॉक का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा. ग्राम विकास रथों से 2 करोड़ लोगों तक योजनाएं पहुंची. 50 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य में 20 करोड़ पौधे लगाए गए. विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
