लोकसभा में बोले नेता विपक्ष राहुल गांधी, कहा- मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता
नई दिल्ली : मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हाउस में रक्षा मंत्री को बोलने देते हैं. उनके लोगों को बोलने देते हैं. लेकिन मैं नेता विपक्ष हूं. मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता. हमारे अन्य नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता. सरकार के लोगों को अगर बोलने दिया जाता है तो हमें भी जगह मिलनी चाहिए.
बता दें कि लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते हुए नजर आए. विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की. इस मुद्दे पर विपक्ष ने पीएम मोदी से जवाब की मांग की. जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी है. विपक्ष का ये तरीका सही नहीं है. सत्र के पहले दिन ये आचरण सही नहीं हैं. संसद में सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए. सभी दलों को पर्याप्त वक्त मिलेगा. ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराएंगे. सरकार सभी सवालों के जवाब देगी.
21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र:
21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा. कुल 32 दिन में 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे. केंद्र सरकार 8 नए बिल पेश करेगी, 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी. आज नए इनकम टैक्स बिल पर बनी कमेटी लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेगी. छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को नया बिल रिप्लेस करेगा. 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी. स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण कार्यवाही नहीं होगी.
सरकार 8 नए बिल पेश करेगी:
वहीं इस मानसून सत्र में सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी. इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है. सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक है.
भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष विधेयक, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 आयकर विधेयक 2025 को भी लोकसभा में पारित किए जाने की उम्मीद है.
