Rajasthan Budget: राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, एक साल में होगी 70 हजार पदों पर भर्ती
First India News- Digital Desk
Date: 08-02-24 11:47
जयपुर: राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर मिल रही है. अब एक साल में 70 हजार पदों पर भर्ती होगी. दीया कुमारी ने कहा कि सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में पीएमयू का गठन कर घरों पर 5 लाख से अधिक सोलर यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित, इससे प्रतिमाह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी. बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी. दीया कुमारी ने कहा कि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, यहां किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी. आधार भूत सुविधाओं के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाएगा. हमारी सरकार ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी देकर 73 लाख परिवारों को राहत दी है.
श्रीअन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से गरीबों को बेहरत भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. 1000 करोड़ रुपए विद्यालय और महाविद्यालय के लिए दिए गए हैं. दीया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. उदय योजना में 62, 400 करोड़ रुपए का ऋण भार टेकओवर किया था. अब पिछली सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली कंपनियों पर 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपए का ऋण भार हो गया है. बिजली कंपनियों के लिए बिजनेस प्लान बनाया जाएगा.
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार आज विधानसभा में अपना पहला अंतरिम बजट पेश कर रही हैं. वित्त और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वोट ऑन अकाउंट पढ़ना शुरू कर दिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें विरासत में बहुत बढ़ा कर्ज भार मिला है. पंजाब के बाद राजस्थान का कर्ज सर्वाधिक है. राजसथान में संभावित 70, 800 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है. पिछली सरकार में 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ के ऋण में से 93 हजार 577 करोड़ रुपए का पूंजीकत व्यय किया गया. पिछली सरकार ने बिना आर्थिक प्लानिंग के घोषणा की. इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा शूरू कर दिया.
राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. वित्त मंत्री दीया कुमारी लेखानुदान पेश कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान विधानसभा पहुंच गए हैं. इससे पहले वित्त मंत्री दीया कुमारी राजस्थान विधानसभा पहुंची. आपको बता दें कि आज भजनलाल सरकार का लेखानुदान पेश होगा. 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा. सिर्फ चार महीने के लिए लेखानुदान होगा. सरकार अप्रैल से जुलाई के खर्च के लिए लेखानुदान लेकर आ रही है. तीन विभागों को पूरे साल का बजट मिलेगा. इन विभागों में पेयजल, निर्वाचन और आपदा राहत शामिल है. क्योंकि इन विभागों में अप्रैल से जुलाई के बीच ही होता सबसे ज्यादा खर्च. नई भर्तियों के साथ सरकार चिरंजीवी योजना का नाम बदलने की संभावना है. सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना चिरंजीवी योजना का नाम कर सकती है.
