जयपुरः जमीनों के बाजार मूल्य और DLC दरों में 70 गुना तक अंतर सामने आया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने जमीनों की DLC दरों में विसंगतियों पर चिंता जताई है. बाजार मूल्य और सरकारी DLC दरों में 70 गुना तक का अंतर आया सामने है. जालोर में 5.51 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की जमीन की रजिस्ट्री महज 8 लाख रुपए में हुई.
जमीन की DLC दर भी केवल 8 लाख रुपए निर्धारित होने पर कोर्ट ने सवाल उठाए है. जमीन सौदों में अघोषित नकदी के लेन-देन और स्टाम्प शुल्क चोरी की आशंका है. हाईकोर्ट ने माना कि इससे राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो सकता है. न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणी की.
स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करने के निर्देश:
पूर्व में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को निर्देश देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई. व्यापक जनहित का मामला मानते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए है. DLC दरों की विसंगतियों और जमीनों के वास्तविक बाजार मूल्य को लेकर अब व्यापक सुनवाई होगी.