जयपुर: राजस्थान में आचार संहिता को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. प्रदेश के चार जिलों को छोड़कर शेष स्थानों पर 28 नवंबर को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ किया है कि आचार संहिता के चलते आमजन और जनहित से जुड़े जरूरी काम प्रभावित नहीं होंगे. आयोग ने इस मामले में मानवीय और लचीला रुख अपनाते हुए करीब 90 प्रतिशत कार्यों को राहत दी है.
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह आशंका निर्मूल होनी चाहिए कि आचार संहिता की वजह से सरकारी कामकाज पूरी तरह रुक गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चार जिलों सहित पूरे प्रदेश में जनहित से जुड़े आवश्यक कार्य जारी हैं. जो कार्य पहले से चल रहे हैं और जिनके टेंडर हो चुके हैं, उन पर कोई रोक नहीं है.
उन्होंने बताया कि सफाई और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में अनुमति के लिए आने वाली पत्रावलियों का अनुमोदन किया जा रहा है, ताकि आम जरूरत की चीजों और रोजमर्रा के कामकाज पर असर नहीं पड़े. इसके अलावा ऐसी नियुक्तियां, जिनकी जरूरी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, उन्हें भी नहीं रोका जा रहा है. आवश्यक आदेश जारी करने की अनुमति दी जा रही है.
मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कार्यों पर ही रोक:
राजेश्वर सिंह ने कहा कि सभी सरकारी कार्यों से मतदाता प्रभावित नहीं होते. कुछ विशेष कार्य ही ऐसे होते हैं, जिनका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे ही कार्यों को आचार संहिता के दायरे में रोकने का निर्णय लिया गया है. आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और साथ ही आमजन की सुविधाएं तथा जनहित के जरूरी काम भी बाधित न हों.