यूपी में योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी, ओला और उबर को UP में कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन
यूपीः यूपी में योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. स्टाम्प पंजीयन विभाग का प्रस्ताव मंजूर किया है. विक्रेता की पहचान खतौनी से देख सकेंगे. विक्रेता को मिल्कियत लगाना अनिवार्य है. नगर निगम सीमा में 2% विकास शुल्क लगेगा. परिवहन विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ है. CM ग्रामीण परिवहन योजना को मंजूरी दी गई है. 59,163 ग्राम सभाओं में बस से परिवहन, 28 सीटर छोटी बसें ग्राम सभा तक पहुंचेंगी.
ओला, उबर को UP में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. हर 5 वर्ष में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करना होगा. काशीराम योजना के आवासों से जुड़ा प्रस्ताव, यहां SC-ST परिवारों को आवास दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारी हर साल संपत्ति की घोषणा करेंगे. 6 माह के मूल वेतन से अधिक निवेश की जांच होगी.
