VIDEO: सियोल डिक्लेरेशन 2026 जारी, विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाने पर जोर, वैश्विक मंच पर राजस्थान के डिजिटल मॉडल की चर्चा

जयपुर: वैश्विक आर्थिक विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ समाज के हर  व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. आर्थिक विकास के केंद्र में सामाजिक मूल्य, शासन व्यवस्था में सहयोग और सामाजिक समस्याओं के समाधान में नवाचार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. इसी व्यापक सोच के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) की 2026 सियोल कॉन्फ्रेंस में 'सियोल डिक्लेरेशन' जारी किया गया है. IIAS अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने यह महत्वपूर्ण घोषणापत्र फर्स्ट इंडिया के साथ साझा किया है.

'ग्रोथ फॉर सोसाइटी : कोलेबोरेटिव गवर्नेंस, सोशल इनोवेशन एंड सोशल वैल्यू' थीम पर जारी इस घोषणापत्र में पांच प्रमुख अनुच्छेदों के माध्यम से भविष्य की वैश्विक शासन व्यवस्था, समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक मूल्य निर्माण का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है. इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक मूल्यों को एक-दूसरे का पूरक बनाने, नीतियों को नागरिकों की जरूरतों से जोड़ने और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया गया है.

चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों ने किए हस्ताक्षर
सियोल डिक्लेरेशन पर IIAS अध्यक्ष वी. श्रीनिवास, IASIA अध्यक्ष लीजेल ल्यूज, EGPA अध्यक्ष सबाइन कुहलमान और AGPA अध्यक्ष एको प्रासोजो ने हस्ताक्षर किए. इनके साथ IIAS 2026 सियोल कॉन्फ्रेंस आयोजन समिति के अध्यक्ष यंग बम ली और 100x Impact के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कियरन बॉयल भी हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल रहे.

--- पांच अनुच्छेदों में क्या है सियोल डिक्लेरेशन? ---
अनुच्छेद-1 : सामाजिक मूल्यों पर आधारित आर्थिक विकास

-आर्थिक विकास और सामाजिक मूल्य निर्माण को एक-दूसरे को मजबूत करने वाला बनाने पर जोर.
-प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए नीतिगत शोध और संवाद को बढ़ावा.
-निवेश, आर्थिक प्रोत्साहन, बाजार और संस्थागत व्यवस्थाओं को बेहतर सामाजिक परिणामों से जोड़ने का संकल्प.
-विकास का आकलन केवल आर्थिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव से करने की सोच.

अनुच्छेद-2 : सरकार की सक्रिय भूमिका और सहयोगात्मक शासन
-सामाजिक समस्याओं के समाधान में सरकार को प्रमुख भागीदार बनाने पर जोर.
-नीति, नियमन, सार्वजनिक खरीद और सरकारी निवेश के जरिए सामाजिक मूल्य निर्माण को प्रोत्साहन.
-सरकार, उद्योग, नागरिक समाज, अकादमिक जगत और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग मजबूत करने का आह्वान.
-नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में प्रभावित लोगों तथा जमीनी स्तर पर काम करने वालों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर.

अनुच्छेद-3 : सामाजिक नवाचार और प्रभावी समाधानों का विस्तार
-सामाजिक समस्याओं और उनसे जुड़ी लागत का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन.
-सफल सामाजिक नवाचारों को सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में शामिल करने की पैरवी.
-तकनीक और डेटा के जिम्मेदार इस्तेमाल से प्रभावी समाधानों को बड़े स्तर पर लागू करने का संकल्प.
-कानूनी और संस्थागत ढांचे में सुधार कर सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर.

अनुच्छेद-4 : शोध, नीतिगत सीख और अंतरराष्ट्रीय ज्ञान का आदान-प्रदान
-नीतियों, संस्थानों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर शोध को प्रोत्साहन.
-शोध के निष्कर्षों और व्यावहारिक अनुभवों को नीति निर्माण से जोड़ने पर जोर.
-अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलनों के जरिए विभिन्न देशों के अनुभवों और सफलताओं का आदान-प्रदान.
-विकास और सामाजिक मूल्यों पर आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संवाद मजबूत करने का संकल्प.

अनुच्छेद-5 : संसाधनों का बेहतर आवंटन और संस्थागत सुधार
-सामाजिक परिणामों के मापन और मूल्यांकन की विश्वसनीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर.
-नीति और निवेश संबंधी निर्णयों में साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाने की पैरवी.
-सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल से सामाजिक समस्याओं का समाधान.
-पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाबदेही और दीर्घकालिक सामाजिक मूल्यों को संस्थागत आधार देने का संकल्प.

--- घोषणापत्र को धरातल पर उतारने पर भी सहमति ---
सियोल डिक्लेरेशन में केवल सिद्धांतों और संकल्पों तक सीमित रहने के बजाय उन्हें ठोस कार्रवाई में बदलने का आह्वान किया गया है. इसके लिए संयुक्त शोध, नीतिगत संवाद, पायलट प्रोजेक्ट और विभिन्न देशों के व्यावहारिक अनुभवों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की गई है. घोषणापत्र में सामाजिक परिणामों के मूल्यांकन, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी प्रभावी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है.

--- राजस्थान के प्रशासनिक मॉडल की वैश्विक मंच पर चर्चा ---
इसी सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सिंगापुर के प्रो. डॉ. लियू होंग, जापान के प्रो. डॉ. हिदेआकी शिरोयामा और कोरिया गणराज्य के प्रो. डॉ. यंग बम ली के साथ संवाद में राजस्थान के प्रशासनिक अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा आधारित निर्णयों के प्रभावी इस्तेमाल से राजस्थान में जनसेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हुई है और नागरिकों का जीवन आसान बना है.
उन्होंने राजस्थान संपर्क 181 को तकनीक आधारित नागरिक केंद्रित प्रशासन की महत्वपूर्ण केस स्टडी बताते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए प्रशासन को अधिक संवेदनशील, सुलभ और जवाबदेह बनाया जा सकता है. उन्होंने पूंजी निवेश, अत्याधुनिक तकनीक, संस्थागत ज्ञान और नियम आधारित शासन को राजस्थान की आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार बताया.

मुख्य सचिव ने प्रो. डॉ. लियू होंग के 'ब्रेबां व्याख्यान 2026' में भी भाग लिया. 'ग्लोबल एशिया गवर्नेंस एज अ न्यू पैराडाइम' विषयक व्याख्यान में वैश्विक शासन व्यवस्था में एशिया की उभरती भूमिका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा बिग डेटा के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा हुई.

सियोल डिक्लेरेशन के जरिए वैश्विक समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि, नागरिकों की जीवन गुणवत्ता और संस्थागत जवाबदेही भी सुनिश्चित हो.

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