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ऊंची दुकान... क्वालिटी से समझौते के साथ माप-तोल में फर्जीवाड़ा, ई-कॉमर्स से लेकर खाद्य निर्माण इकाइयों तक विधिक माप प्रकोष्ठ का एक्शन
अवैध खनन पर गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस का प्रहार, राजस्थान में अप्रैल से सितंबर तक अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के 5,799 मामले दर्ज
CM भजनलाल शर्मा ने रच दिया इतिहास, अवैध खनन पर लगातार डेढ़ वर्ष तक वज्रपात
AI डीपफेक पर सरकार का बड़ा कदम, रोक के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत किया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले-जो भी कानून अपने हाथों में लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी
राजस्थान में अवैध खनन पर वज्र प्रहार ! प्रदेशभर में 232 एफआईआर दर्ज, 161 लोगों की गिरफ्तारी
भीलवाड़ा: तेज रफ्तार अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर का कहर, बाइक सवार दो युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल
सुमेरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर नदी में गिरने से चालक की मौत
छात्राओं को मिलेगी साइबर सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी, 12 मार्च को ऑनलाइन जागरुकता सत्र, देखिए खास रिपोर्ट
अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, जब तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं, तब तक कोई खनन अनुमति नहीं
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, अवैध खनन करने वाले मगरमच्छों को पकड़े सरकार, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली की सदन में मांग
अवैध खनन के खिलाफ भजनलाल सरकार की जीरो टोलरेंस, प्रदेशभर में कुल 8,923 मामले दर्ज कर खनन माफिया पर निर्णायक कसा शिकंजा
VIDEO: SIR के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, स्पीकर ने कहा - कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने के बाद फैसला करेंगे
अरावली मामले में SC ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा, पिछले सुनवाई में SC ने अपनी ही फैसले पर लगाई थी अंतरिम रोक
अरावली में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान, भीलवाड़ा में सर्वाधिक 60 FIR दर्ज
खनिज विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल उजागर, ACB में दर्ज हुआ मामला
अरावली पर्वतमाला संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार गंभीर, 20 जिलों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान
राजस्थान में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान होगा शुरू, सीएम भजनलाल ने आज बैठक में दिए निर्देश
अरावली में नई खनन लीज पर पूर्ण प्रतिबंध, दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर आदेश समान रूप से लागू
अरावली पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला; खनन पर रोक, पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश
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