जयपुर: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अगले दो माह लगातार फील्ड मे मॉनिटरिंग करके बरसात से खराब हुई सड़को को दिपावली से पहले सही करवाने के निर्देश दिए है. निर्माण भवन मे आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होनें यह निर्देश दिए. उन्होनें सभी मुख्य अभियंताओं को सात-सात दिन लगाातार फील्ड में रहकर सड़क कार्यों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए है.
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सड़को की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए. ऐसी व्यवस्था की जाये की सड़क बनाने वाला ठेकेदार ही गांरटी अवधि में सड़क खराब होने पर अनिवार्य रूप से सड़क को सुधारे. यदि इसके लिए नियमों मे कोई संशोधन करना हो तो करे . उन्होनें सड़को की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मॉडल के प्रावधानों को शामिल करने के निर्देश भी दिए. रिपेयरिंग के दौरान भी वही सामग्री इस्तेमाल की जाये जो निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह डायरेक्टली जनता से जुडा हुआ विभाग है. हमे कमिटमेंट पर खरा रहना है और उसको पूरा भी कराना है.
उन्होनें निर्देश दिए कि ऐसा सिस्टम विकसित किया जाये जिसमे डीपीआर बनाने से लेकर, कार्य आदेश जारी होने एवं निर्माण पूरा होने तक के लिए एक निश्चित टाईम टेबल सेट किया जाये ताकि लोगों को सुविधाओं का समय पर लाभ मिल सके. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस अवसर पर राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्च किया. उन्होनें कहा कि यह ऐप प्रदेश की सड़को की गुणवत्ता सुधार एवं उसको बरकरार रखने में मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करेगा. सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायतों के समाधान और संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन निरीक्षण और शिकायत प्रबंधन विकसित की गई है. इस पहल का उदेश्य सड़कों, भवनो की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए सिस्टम में पारदर्शिता, दक्षता जवाबदेही को बढाना है.
संबंधित अधिकारी द्वारा वर्ष मे दो बार (छ माह में एक बार) सड़क के प्रत्येक किलोमीटर एवं भवन का नियमित निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है. संबधित अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की जियो टेगिग फोटो ऐप पर अपलोड होगी. अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणी जैसे संतोषप्रद, असंतोषप्रद मय फोटो और आवश्यक कार्य का विवरण संबधित संवेदक को उसकी ईमेल पर प्राप्त होता है. संवेदक द्वारा इसकी अनुपालना किए जाने की रिपोर्ट भी मय सुधार कार्य के फोटो सहित संबधित अधिकारियों को अनुमोदन हेतु प्राप्त होती है. गौरतलब है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विकसित किए गए इस ऐप पर सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री सहित जेईएन स्तर तक के अधिकारियों एवं लगभग 8000 संवेदको की आईडी मेप की गई है.
इस दौरान उन्होनें एनएचएआई, एनएच, आरएसएचए, आरएसआरडीसी के कार्यों एवं बजट घोषणाओं की प्र्रगति की समीक्षा की. इस दौरान राज्यमंत्री मंजु बाघमार, प्रमुख शासन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव डी आर मेघवाल सहित अन्य अधिकारी गण मौजुद रहे.