जिसकी जितनी क्षमता... काम मिलेगा उतना ! सरकारी कर्मचारी का वर्कलोड तय करने की व्यापक कवायद, देखिए खास रिपोर्ट
Dr Rituraj Sharma
Date: 22-03-25 20:10
जयपुरः सरकारी कर्मचारियों के नियोजन से लेकर उन्हें संबंधित विभाग के कार्यभार में संतुलन लाने के लिए भजनलाल सरकार नवाचार करने जा रही है. इसके तहत विभागों के सेक्शन में सरकारी कर्मचारी का वर्कलोड तय करने की व्यापक कवायद जारी है. मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों के नियोजन के बाद सेक्शन में उसके काम को उसकी क्षमता अनुसार तय करने में मनमानी की शिकायत मिलती रहती है. अब इसे ठीक करने की कवायद प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से की जा रही है.
एआरडी सचिव उर्मिला राजोरिया की अध्यक्षता में बनी समिति ने करीब 1 माह से शुरू की है कवायद.
समिति कर्मचारियों के मानदंड और आवंटन प्रक्रिया का कर रही है मूल्यांकन
सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यभार की हो रही समीक्षा
निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य आवंटन प्रणाली की होगी अनुशंसा
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य निपटारे/ पत्रावली निपटारे के मानदंडों का होगा निर्धारण
समिति को तीन माह में देनी होगी रिपोर्ट
हर कर्मी को उसकी कार्य क्षमता अनुसार दिया जाएगा काम
उनके हर रोज के कार्य निपटारे व मानदंड तय करने के लिए बनी राज्यस्तरीय समिति
अधिकारियों-कर्मचारियों के संवर्गवार/ पदवार कार्य निपटारे का होगा मानदंड निर्धारण
प्रचलित व्यवस्था के तुलनात्मक विवरण को समाहित करते हुए PPT तैयार करके विभागों ने दिया प्रजेंटेशन.
किस विभाग में कितने पद हैं, हर पद के अधिकारी-कर्मी का क्या काम है और क्या मानदंड है, यह प्रजेंटेशन दिया गया.
इन मौजूदा मानदंडों में क्या सुधार होना चाहिए,अब इस पर की जा रही है एक्सरसाइज.
विभागों के अधिकारियों ने भी मानदंडों में सुधार की सिफारिश की है.
यह आ रही परेशानी
हर विभाग का अपनी प्रकृति का काम है.
इनमें से आयोजना जैसे कुछ विभाग तो एक रिपोर्ट के लिए सर्वे कार्य में महीनों तक लगे रहते हैं.
ऐसे में हर कर्मचारी के लिए उसकी क्षमता अनुसार कार्य आवंटन और उसके आधार पर प्रदर्शन के आकलन में कठिनाई हो रही है.
यही बात ई-फाइल के निपटारे में भी होती है.
कुछ विभागों में तो ई-फाइल का निपटारा इसलिए आसान होता है कि निर्णय करना आसान होता है जबकि कई विभाग ऐसे हैं जिसमें कानूनी पहलू और अन्य तकनीकी पहलू देखने पड़ते हैं.
ऐसे में उनके फाइल निपटारे का आकलन समान मानदंड पर करना मुश्किल होता है.
विभागों की ओर से जो सुझाव दिए गए हैं और प्रशासनिक सुधार विभाग सचिव की राय अनुसार मौजूदा कार्य व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है और अब कमेटी अगला चरण उस ओर बढ़ाएगी.
