Rajasthan Budget: चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को किया समाप्त, व्यापारियों की लम्बे समय से हो रही मांग हुई पूरी
First India News- Digital Desk
Date: 08-02-24 13:03
जयपुर: भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान विधानसभा में पेश किया गया. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान पेश किया गया. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की अनेक घोषणाएं की. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की घोषणा की गई. राजस्थान इकॉनोमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन होगा. पुराने मामलों के निपटारे के लिए एमनेस्टी योजनाओं की शुरुआत होगी. देय कर व ब्याज में छूट के प्रावधान होंगे. विभिन्न क्षेत्रों के लिए एमनेस्टी योजनाएं होगी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस रहेगा. ऑन लाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम व्यापक होगा. चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया. व्यापारियों की लम्बे समय से हो रही मांग पूरी हुई. लैंड टैक्स की समाप्ति को लेकर भी बड़ा फैसला किया. पुराने मामलों का निपटारा भी एमनेस्टी योजना के माध्यम से होगा. केवल 10 फीसदी लैंड टैक्स चुकाना होगा.
राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी:
दीया कुमारी ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टास्क फोर्स बनेगी. राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी. बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे. वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी. माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपांउड राशि में 96% तक छूट दी जाएगी. निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे. चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा. लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई. पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी.
किसानों के लिए घोषणा:
दीया कुमारी ने कहा कि 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा. 20 हजार फार्म पोंड, 5000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट. फूडपार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे. 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे. किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे. किसानों को गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का एलान. इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा. किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को भजनलाल सरकार बढ़ावा देगी. प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार बीज उपलब्ध करवाएगी. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा. हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा.
70 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा:
राज्य सरकार के पास 589,781 करोड़ का कर्ज भार है. प्रति व्यक्ति 70800 रुपये का कर्ज है. मेट्रो लाइन का विस्तार होगा. GSDP में 30 फीसदी हिस्सा कृषि और अलाइड को, 5 हजार से ज्यादा सोलर प्लांटों को लगाने का लक्ष्य है. 70 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई. युवा साथी केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है. इसमें दस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. हर संभाग में रोजगार मेले लगेंगे. वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेण्डर जारी होगा.
जयपुर के निकट होगी हाइटेक सिटी विकसित:
दीया कुमारी ने कहा कि जयपुर के निकट हाइटेक सिटी विकसित होगी. वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप सुविधा मिलेंगी. राजस्थान में होंगी 70 हजार पदों पर भर्तियां होगी. पूर्ववर्ती सरकार के पेपर घोटाले पर वित्त मंत्री ने कटाक्ष किया. साथ ही कहा कि हम आगामी दिनों में 70 हजार भर्तियां करेंगे. दीया कुमारी ने कहा कि सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में पीएमयू का गठन कर घरों पर 5 लाख से अधिक सोलर यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित, इससे प्रतिमाह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी. बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी. दीया कुमारी ने कहा कि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, यहां किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी. आधार भूत सुविधाओं के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाएगा. हमारी सरकार ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी देकर 73 लाख परिवारों को राहत दी है.
श्रीअन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. 1000 करोड़ रुपए विद्यालय और महाविद्यालय के लिए दिए गए हैं. दीया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. उदय योजना में 62, 400 करोड़ रुपए का ऋण भार टेकओवर किया था. अब पिछली सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली कंपनियों पर 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपए का ऋण भार हो गया है. बिजली कंपनियों के लिए बिजनेस प्लान बनाया जाएगा.
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार आज विधानसभा में अपना पहला अंतरिम बजट पेश कर रही हैं. वित्त और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वोट ऑन अकाउंट पढ़ना शुरू कर दिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें विरासत में बहुत बढ़ा कर्ज भार मिला है. पंजाब के बाद राजस्थान का कर्ज सर्वाधिक है. राजसथान में संभावित 70, 800 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है. पिछली सरकार में 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ के ऋण में से 93 हजार 577 करोड़ रुपए का पूंजीकत व्यय किया गया. पिछली सरकार ने बिना आर्थिक प्लानिंग के घोषणा की. इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा शूरू कर दिया.
