गहलोत सरकार की पहली कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकती है. इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों को जरूरी तैयारी के निर्देश जारी किये हैं.

गहलोत सरकार के कर्जमाफी की घोषणा के बाद भी प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही में  श्रीगंगानगर जिले में एक किसान ही आत्महत्या का मामला सामने आया

देश में अशोक गहलोत ही एकमात्र ऐसे नेता है जिन्हें गांधीवादी मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है. उनकी सादा जीवन शैली इसका प्रमुख उदाहरण है.

गहलोत सरकार ने एससी-एसटी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए अनारक्षित वर्ग के वरिष्ठता या वरीयता में री गेनिंग के आदेश को वापस ले लिया है. इसके जरिये गहलोत सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को यथावत रखा है.

तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार गहलोत सरकार ने आखिरकार नए DGP के लिए UPSC को 10 सीनियर अफसरों का पैनल भेज दिया है.

आने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने का मन बना चुका है. आज दौसा आए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश सरकार पर फिर बड़ा हमला बोलते कई सवाल खडे किए.

यूजीसी वेतनमान ले रहे कॉलेज शिक्षक पेंशनर्स को गहलोत सरकार ने 7 वें वेतनमान का बड़ा तोहफा दिया है.

गहलोत सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति की चाह रखनेवाले अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है. अब ये प्रार्थी अपनी योग्यता अनुसार 3600 ग्रेड पे तक की सरकारी नौकरी पा सकते हैं.

जयपुर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार हमेशा से गंभीर रही है. लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता हटने के बाद इस मामले में अशोक गहलोत सरकार ने बड़े कदम बढ़ा दिए हैं.

देश-विदेश में राजस्थान का नाम रोशन करने वाली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निशुल्क दवा-जांच योजना का अब जल्द ही दायरा बढ़ने वाला है.

आचार संहिता हटने के साथ ही थानागाजी दुष्कर्म मामले में पीड़िता को बड़ा संवेदनशील निर्णय लेते हुए गहलोत सरकार ने पुलिस कांस्टेबल बनाया है.

प्रदेश में हृदय रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राजस्थान में हार्ट की विभिन्न बीमारियों से पीडित लोगों को अब न सिर्फ निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार ऐसे सभी मरीज और उनके परिजनों के परिजन का खर्च भी खुद वहन करेगी.