हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने को भजनलाल सरकार प्रयासरत, प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने किया सुविधा विस्तार पर मंथन, देखिए खास रिपोर्ट
जयपुरः राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लए डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (डीपीएनजी) व क्रपेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) के लिए संरचनात्मक ढांचा विकास और सुविधा विस्तार के लिए पांच साल की कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित की जाएगी. खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने कहा कि बजटीय घोषणा के अनुसार इस साल 1 लाख 25 हजार घरों तक डीपीएनजी कनेक्शन पहुंचाने और 89 नए सीएनजी स्टेशन शुरु करने का लक्ष्य रखा है पर आगामी पांच साल की कार्ययोजना बनाते समय केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस द्वारा जारी लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा.
उन्होंने सीएनजी-पीएनजी गैस के परिवहन के समय कंपनियों के वाहनों और वाहन चालकों के साथ ही अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. प्रमुख सचिव टी. रविकान्त मंगलवार को सचिवालय में राज्य की 13 सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से रुबरु हो रहे थे. हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना समय की मांग होने के कारण ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के लिए सीजीडी नीति जारी की है. इसमें सीजीडी संस्थाओं को समयवद्ध अनुमतियां जारी करने के प्रावधानों के साथ ही जिला स्तर की समस्याओं के समाधान व बेहतर तालमेल के लिए जिला स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है. इसके साथ ही डीओआईटी के सहयोग से फ्रैण्डली पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिससे अनुमतियां प्राप्त करने से लेकर अन्य कार्यों का निष्पादन, समन्वय व मोनेटरिंग पोर्टल के माध्यम से हो सकेगी. रविकान्त ने सीएनजी-पीएनजी परिवहन वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त व गैस लीक होने से होने वाली घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीजीडी संस्थाओं को हिदायत दी की वाहनों की फिटनेस, वाहन चालकों के प्रशिक्षण, वाहनों में जीपीएस, एआई आधारित एलार्म सिस्टम, कैमरा व वाहनों के ट्रेकिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं के साथ ही अग्निशमन यंत्रों, उनकी वैधता और उनके उपयोग के संबंध में चालकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे आकर सीजीडी नीति जारी की है. निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा ने सीजीडी नीति के प्रमुख बिन्दुओं की जानकारी दी. राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की सीजीडी नीति प्रदेश में हरित उर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही सीजीडी संस्थाओं के संरचनात्मक सुविधाएं ढांचा विकसित करने में सहयोगी होगी. राज्य की 13 सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य सरकार की सीजीडी नीति जारी करने पर आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि इससे सीजीडी आधारभूत सुविधा के विस्तार में तेजी आयेगी. बैठक में एसजी सुनील वर्मा, सहनोडल प्रभारी एमओयू संजय सक्सैना, आरएसजीएल से विवेक रंजन, गगनदीप राजोरिया, पेट्रोलियम के दिलीप राज शर्मा, सुशील हुड्डा, डीओआईटी से संयुक्त निदेशक मनोज जैन व 13 सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
